गंगा एक्सप्रेस-वे अब जल्द धरातल पर लेगा आकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे महत्वाकांक्षी योजना गंगा एक्सप्रेस-वे को जनपद में धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है। भूमि अधिग्रहण का काम जून माह तक हर सूरत में पूरा किया जाना है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 02 Mar 2021 11:57 AM (IST) Updated:Tue, 02 Mar 2021 11:57 AM (IST)
गंगा एक्सप्रेस-वे अब जल्द धरातल पर लेगा आकार
गंगा एक्सप्रेस-वे अब जल्द धरातल पर लेगा आकार

जेएनएन, बुलंदशहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे महत्वाकांक्षी योजना गंगा एक्सप्रेस-वे को जनपद में धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है। भूमि अधिग्रहण का काम जून माह तक हर सूरत में पूरा किया जाना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेस-वे को लेकर बेहद गंभीर हैं। वह स्वयं लगातार मानिटरिग कर रहे हैं। जनपद में भूमि अधिग्रहण का काम जून तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें स्याना तहसील के आठ गांव के 1131 किसानों की भूमि व सरकारी जमीन समेत कुल 123 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित होनी है। किसानों से सहमति के साथ सरकारी जमीन के प्रस्ताव तैयार सक्षम स्तर पर भेजने की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। 28 किसानों ने कराया आठ हेक्टेयर का बैनामा

24 फरवरी से स्याना तहसील में किसानों से जमीन का बैनामा कराने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अभी तक 28 किसानों ने आठ हेक्टेयर भूमि का बैनामा एक्सप्रेस-वे के लिए कर दिया है। एक्सप्रेस-वे में जाएगी आठ हेक्टेयर सरकारी जमीन

एक्सप्रेस-वे में किसानों के साथ ही नाली समेत अन्य कई प्रकार की आठ हेक्टेयर सरकारी जमीन का भी अधिग्रहण होना है। 1131 किसानों की 115 हेक्टेयर भूमि होगी अधिग्रहित

स्याना तहसील के पोटा कबूलपुर-17.1 हेक्टेयर, कुचेसर- 19.3 हेक्टयर, बाहपुर- 17.6 हेक्टेयर, बैनीपुर-6.1 हेक्टेयर, हिगवाड़ा-25.3 हेक्टेयर, लाड़पुर- 18.8 हेक्टेयर, इकलेडी-0.201 हेक्टेयर और बीहटा में 18.2 हेक्टेयर समेत कुल 123 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। परियोजना पर एक नजर

- मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा एक्सप्रेस वे

- गंगा एक्सप्रेस-वे की लंबाई 594 किलोमीटर

- सात आरओबी, 14 बड़े पुल, 28 ओवर ब्रिज,127 छोटे पुल, 375 अंडरपास

- परियोजना की अनुमानित लागत 36404 करोड़ रुपये इन्होंने कहा..

गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि का अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। 1131 किसानों से 115 हेक्टेयर व आठ हेक्टेयर सरकारी जमीन समेत कुल 123 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। जून माह तक अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होनी है लेकिन मार्च माह के अंत तक भूमि अधिग्रहण कर लिया जाएगा।

- रविंद्र कुमार, डीएम

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