जिले के किसान अब लगा पाएंगे खाद्य प्रसंस्करण यूनिट

जेएनएन, बुलंदशहर। प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के अंतर्गत असंगठित किसान भी अब अपनी खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट लगा सकेंगे। यदि आप कोई खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्यम चला रहे हैं, या फिर बजट के अभाव में आपने एक-दो साल पहले अपनी यूनिट बंद कर दी है तो परेशान न हों। सरकार ने उद्यम बढ़ाने या पुनर्जीवित करने के लिए नई योजना जारी की है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में आप मात्र 10 फीसद पूंजी लगाकर अधिकतम इतनी ही सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। जिला उद्यान अधिकारी धीरेंद्र सिंह ने बताया कि असंगठित सेक्टर की इकाइयों के लिए यह योजना है। इसके तहत संचालित अथवा एक-दो साल पहले बंद हुई यूनिटों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। लाभार्थी को कुल लागत का 35 फीसद लगाकर अधिकतम दस लाख की सब्सिडी मिल सकेगी। मिल्क यूनिट को वरीयता

बुलंदशहर को बाउल आफ मिल्क के नाम से भी देशभर में जाना जाता है। जनपद में रोजाना लाखों लीटर दूध का कारोबार होता है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत वैसे तो क्राकरी के लिए चयन किया गया है लेकिन खाद्य सामग्री में दूध के लिए चयनित है। दूध की यूनिट लगाने पर मार्केटिग, पैकेजिग, फाइनेंशियल मदद, ब्रांडिग की मदद इस योजना के अंतर्गत किसानों को मिलेगी। उद्यान विभाग करेगा नियुक्ति

दरअसल, पीएम खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के अंतर्गत एक फील्ड ऑफीसर की नियुक्त की जाएगी। डिस्ट्रिक रिसोर्स डिग्रीधारक को नियुक्ति दी जाएगी। जो किसानों को इसके लिए जागरुक करेगा और यूनिट लगाने में मदद करेगा।

इन्होंने कहा..

पीएम खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के अंतर्गत असंगठित सेक्टर की इकाइयों को इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। साथ ही किसान दूध कारोबार से जुड़ी यूनिट लगा सकेंगे। योजना के अंतर्गत ऋण पर 35 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

-डा. धीरेंद्र सिंह, जिला उद्यान अधिकारी।