अभियान चला कर बनाएं जाएं क्लस्टर

- कृषि निर्यात नीति को लेकर किया मंथन

जागरण संवाददाता,बुलंदशहर : कलकट्रेट में डीएम रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय निर्यात कलस्टर सुविधा इकाई की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई।

डीएम ने कहा कि निर्यात नीति के बारे में संक्षिप्त विवरण तैयार कर एफपीओ, एनजीओ को जानकारी उपलब्ध कराई जाएं। जिससे नीति के बारे में किसान जागरूक होकर इसका लाभ उठा सकें। आगामी बैठक में सभी एफपीओ, एनजीओ को सूचना देकर बैठक में प्रतिभाग कराया जाएं ताकि क्लस्टर की संख्या को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारी, डीओ फूड, उपायुक्त उद्योग, नाबार्ड, मत्स्य विभाग को क्लस्टर बनाने का लक्ष्य दिया। बैठक में अफसरों ने बताया कि निर्यात नीति के तहत किसान, एफपीओ, एफपीसी क्लस्टर बनाकर निर्यात करेंगे। जिसमें न्यूनतम 50 हेक्टेयर भूमि होना अनिवार्य है। निर्यात पूर्ण होने पर किसानों को 50 से 100 हेक्टेयर के क्लस्टर क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये व, 100 से 150 हेक्टेयर तक के क्लस्टर के लिए 16 लाख रुपये तथा अधिकतम 300 से 350 हेक्टेयर तक के क्लस्टर के लिए 40 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। परिवहन भत्ता के रूप में 10 रुपये प्रति किलोग्राम हवाई यात्रा अनुदान, पांच रुपये प्रति किलोग्राम जलमार्ग तथा सड़क मार्ग से अनुदान दिया जायेगा। नई प्रसंस्करण इकाई, कोल्ड स्टोरेज पैक हाउस, राइपनिग चैंबर की स्थापना पर 25 लाख प्रतिवर्ष पांच वर्ष तक प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। निर्यातकों को पैकेजिग, ट्रेसेबिलिटी प्रणाली में सहायता तथा मंडी शुल्क एवम विकास सेस में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। डीएम ने एफपीओ, एनजीओ व किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त उद्योग, उप कृषि निदेशक, ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक, डीएचओ, डीओ फूड समेत कई विभागों के अधिकारी व एफपीओ, किसानो मौजूद रहे।

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अमर सिंह राघव