कार्यालय प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए करें आवेदन

बुलंदशहर, जेएनएन। यदि आप कोई तकनीकी प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जिला सेवा योजना विभाग एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के बच्चों को एक वर्षीय निश्शुल्क कार्यालय प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इच्छुक अभ्यर्थी 20 मार्च तक प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जिला रोजगार विभाग से संबद्ध शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र में एक वर्षीय कार्यालय प्रबंधन प्रशिक्षण का सत्र एक अप्रैल से शुरू होगा। अनुसूचित जाति-जनजाति व पिछड़ा वर्ग तथा इन्हीं वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों को एक वर्षीय निश्शुल्क कार्यालय प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन 20 मार्च तक जमा कर सकते हैं। अनुसूचित जाति-जनजाति के अभ्यर्थियों का प्रवेश के लिए साक्षात्कार 23 मार्च और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 25 मार्च को होगा। साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को ही प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा।

इंटरमीडिएट पास बच्चों को मिलेगा प्रशिक्षण

कार्यालय प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी की योग्यता इंटरमीडिएट होने साथ हाईस्कूल में अंग्रेजी होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण के लिए 18 से 35 आयु वर्ग के अभ्यर्थी की योग्यता आवेदन कर सकते हैं।

इन्होंने कहा..

अनुसूचति जाति-जनजाति व पिछड़ा वर्ग तथा इन्हीं वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों को कार्यालय प्रबंधन का एक वर्षीय निश्शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन कर सकते हैं।

- शशि भूषण उपाध्याय, जिला रोजगार सहायता अधिकारी अहेरिया समाज को अनुसूचित जन जाति का दर्जा दिलाने की मांग

बुलंदशहर में अखिल भारतीय अहेरिया, बहेलिया समाज कल्याण सेवा संस्थान के नेतृत्व में अरेरिया समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया कि अहेरिया समाज बाग ठेके पर लेकर बागवानी व कृषक मजदूरी करके जीवन यापन करता है। जाति प्रमाण पत्र न मिलने से अरेरिया समाज के लोग अपने बच्चों को शिक्षा तक ग्रहण नहीं करा पा रहे हैं। अहेरिया समाज को मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात कही है। आरोप है कि सरकारी दस्तावेजों में उन्हें अभी तक अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है। जिलाध्यक्ष अजय कुमार के नेतृत्व में समाज के लोगों ने ज्ञापन भेजकर अहेरिया समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की है।