बिजली लाइन के लिए टॉवर लगाने पर भड़के चोला क्षेत्र के किसान

जेएनएन, बुलंदशहर: चोला औद्योगिक क्षेत्र के किसानों ने डेडिकेट रेलवे फ्रंट कारीडोर के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए लाइनों के निर्माण के लिए टावर लगाने का विरोध किया। किसानों ने भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर आंदोलन व कोर्ट में मामला लांबित होने पर बिजली टॉवर लगाने का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया और तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य रूकवाने की मांग की।

तहसील क्षेत्र में गौतमबुद्धनगर दादरी के बोडाकी से लेकर खुर्जा जक्शन तक मुबंई डेडिकेट रेलवे फ्रंट कारीडोर का निर्माण पूरा चुका है। जिसमें सिकंदराबाद तहसील स्थित वैर स्थित कारीडोर के लिए बिजली लाइनों को निर्माण चल रहा है। ताकि एचटी लाइनों के सहारे निर्बाध आपूर्ति हो सके। जिसको लेकर चोला क्षेत्र के गांवों में बिजली लाइनों के लिए बडे टावर लगाने का कार्य किया जा रहा है। सरायजगन्नाथ समेत सरायघासी आदि गांवों में लगे रहे टॉवरों को चोला सेवा संघर्ष समिति ने विरोध किया। समिति के संयोजक महाशय मलखान सिंह ने कहा कि यूपीएसआईडीसी द्वारा अधिग्रहण चोला क्षेत्र के दस गांवों के किसानों का मुआवजा संबंधी विवाद बीस वर्ष से चल रहा है। सर्किल रेट से चार गुना अधिक मुआवजा व मांगों को लेकर किसान अपनी जमीन के लिए आंदोलन कर रहा है। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में लांबित है। जमीन किसानों के कब्जे में हैं। लेकिन पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा जबरन उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। जो कदाचित नहीं होने दिया जाएगा। किसानों ने आरोप लगाया कि इस संबंध में जानकारी देने के बावजूद कार्य नहीं रोका गया। जिस पर किसानों ने हंगामा किया और तहसील पहुंचकर संघर्ष समिति के तत्वावधान में एसडीएम राकेश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। जिसमें जब तक मुआवजा संबंधी कोर्ट का आदेश नहीं होता, तब तक किसी तरह का निर्माण नहीं होने दिया। किसानों ने निर्माण नहीं होने पर फिर से आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी। मौके पर मुआयम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रमोद यादव ने कहा कि नए भूमि अधिग्रहण कानूनी के तहत मुआवजा व अन्य शर्तों के तहत किसान किसी समझौते का तैयार है। इसके बिना कोई जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। मौके पर रणवीर सिंह, नेपाल सिंह, रामपाल सिंह यादव समेत दर्जनों चोला क्षेत्र के किसान मौजूद रहे।