ग्रामीणों ने ब्लाक परिसर में किया प्रदर्शन

जेएनएन, बिजनौर। नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में अधिकांश सामुदायिक शौचालय की देखरेख की जिम्मेदारी अपात्रों को ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए ब्लाक परिसर में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने गांव में खुली बैठक कराकर पात्र महिला को नियुक्त किए जाने की मांग उठाई।

ग्राम पंचायत हरेवली, गजरौला पाइमार, सिकंदरपुर बसी, राजपुर नवादा, गूढ़ा सराय आदि के ग्रामीण ब्लाक परिसर में एकत्र हुए। ग्रामीणों ने हाल ही में सामुदायिक शौचालय की निगरानी व देखभाल करने के लिए अपात्रों को नियुक्त किए का विरोध किया। खुर्शीदा, प्रकाशो, अनिता, सुनीता, आरती, ज्योति, मिथलेश का आरोप है कि अधिकांश सामुदायिक शौचालय के नियुक्त मामले में गड़बड़ी हुई है। गांव हरेवली में कविता का प्रस्ताव करने के बाद उनके स्थान पर अन्य महिला के नाम का प्रस्ताव कर दिया। ग्रामीणों ने एडीओ पंचायत ऋषि कुमार को ज्ञापन सौंपकर सामुदायिक शौचालय की देखभाल के लिए ग्राम पंचायतों में खुली बैठक कर प्रस्ताव करने की मांग की। वहीं एडीओ ऋषि कुमार का कहना है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी समूह की महिला को सामुदायिक शौचालय की निगरानी के लिए रखा जा रहा है। ग्राम प्रधानों को पारदर्शिता के अच्छा कार्य करने वाले समूह की महिला को जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत जहानाबाद के किसान जंगली जानवरों से परेशान हैं। नीलगाय और हाथियों के झुंड गन्ना और अन्य फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। वन विभाग किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने में खुद को असहज महसूस कर रहा है।

जहानाबाद पंचायत की सीमा वनों से सटी है। क्षेत्र में जंगली जानवरों का भय बना रहता है। पंचायत के ग्राम बगनला में जंगली जानवरों ने किसान बिदा सिंह, दिलशाद, नियजुल हसन, फखरुद्दीन गुर्जर, वीर सिंह, राज सिंह, ग्राम प्रेमनगर में किसान राजकुमार, प्रदीप कुमार, मीनू गुर्जर, बब्बू, जमन सिंह, सोनी, ग्राम परमावाला भूदान में किसान चंदर सिंह, सीताराम, रविद्र सिंह, लड्डू गुर्जर और ग्राम जहानाबाद में किसान हेमराज सिंह, रणधीर सिंह, हरकिशन, यूनुस आदि की गन्ने की फसल को नीलगाय बर्बाद कर रही हैं। हाथी भी खेतों में उत्पात मचा रहे हैं। अब तक जानवर रात्रि में फसलों को उजाड़ते थे, लेकिन अब दिन में भी जानवर फसलों को उजाड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि वन विभाग से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। सोलर फेंसिग योजना कागजों पर सिमटी

तत्कालीन डीएफओ सुनील दुबे द्वारा वर्ष 2005 में तैयार की गई सोलर फेंसिग योजना सिर्फ कागजों पर ही सिमटकर रह गई। शासन ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया। किसानों की आर्थिक दशा खराब होती जा रही है। किसानों ने सोलर फेंसिग कराने की मांग की है।