आला अफसरों ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा

बिजनौर, जेएनएन। प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल छह अक्टूबर को बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुबारकपुर बांगर में राजकीय डिग्री कालेज और विदुरकुटी में देवदर्शन के बाद वृद्धों से संवाद करेंगी। उधर, सोमवार को डीएम एवं एसपी ने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के साथ इन दोनों स्थानों पर चल रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह जल्द से जल्द सभी तैयारियां पूरी कर लें।

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल छह अक्टूबर को 2.05 बजे हैलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचेगी। पुलिस लाइन से राज्यपाल दोपहर 2.40 बजे राजकीय महाविद्यालय मीरापुर बांगर का लोकार्पण करेंगी। इसके बाद महाविद्यालय परिसर में आयोजित बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यक्रम में भाग लेंगी। राज्यपाल साढ़े चार बजे विदुर कुटी में स्थित मंदिर के दर्शन एवं वृद्धाश्रम का भ्रमण करेंगी। डीएम उमेश मिश्र, एसपी डा. धर्मवीर सिंह ने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के साथ सोमवार को इन दोनों स्थानों का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को हिदायत दी कि वह जल्द से जल्द सभी तैयारी पूरी करें। इस दौरान उनके साथ सीडीओ केपी सिंह, एडीएम प्रशासन भगवान शरण, एएसपी सिटी डा. प्रवीन रंजन सिंह, एसडीएम सदर विक्रमादित्य मलिक, सीओ कुलदीप गुप्ता और तहसीलदार सदर प्रीति सिंह समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

समाधान दिवस में दर्ज हुई 48 शिकायतें

धामपुर : तहसील सभागार में सोमवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें 48 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से पांच का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। तहसीलदार ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए।

शनिवार को गांधी जयंती अवकाश के कारण समाधान दिवस नहीं हो सका था, जिस कारण सोमवार को तहसील के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें तहसीलदार रमेश चंद्र चौहान ने शिकायतें सुनीं। इस दौरान कुल 48 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें पांच का ही मौके पर निस्तारण हो सका, बाकी को संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंप दिया गया। तहसीलदार ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं की समस्या का तय समय सीमा में गुणवत्तापरक निस्तारण करें। इस दौरान राजस्व विभाग की 24 शिकायतें, पुलिस विभाग की 10, विकास कार्यों की तीन, नगर पालिका की पांच, विद्युत विभाग की दो और चकबंदी, खाद्य व रसद, लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की एक-एक शिकायतें दर्ज की गईं।