क्रेडिट कार्ड की सीमा दस लाख तक बढ़ाए सरकार: मलूक

बिजनौर, जेएनएन। सांसद मलूक नागर ने सरकार से किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 10 लाख रुपये तक बढ़ाए जाने और छह माह की मोरेटोरियम अवधि घोषित कर किसानों का ब्याज माफ करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने पत्र में कहा कि देश में करीब 80 प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, इसलिए व्यापारियों की तरह ही किसानों का भी छह माह का मोरेटोरियम अवधि घोषित किए जाने के साथ-साथ ब्याज माफ किया जाए।

सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को वर्तमान में सात फीसदी सालाना की ब्याज दर पर तीन लाख रुपये तक का अल्पकालिक फसली ऋण दिया जाता है, लेकिन यह रकम तीन लाख रुपये से अधिक होने पर बैंकों द्वारा किसानों से 11 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जाता है, जो कोरोना महामारी के दौर में ठीक नहीं है। वर्तमान में किसानों की कृषि उपज संबंधी और रोजाना उपयोग में आने वाली चीजों की महंगाई बहुत बढ़ी है, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत दी जाने वाली तीन लाख रुपये की रकम काफी कम है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह इस स्लैब को बढ़ाकर कम से कम 10 लाख करे और ब्याज सात प्रतिशत प्रतिवर्ष लगाए। प्राकृतिक आपदा एवं कोरोना महामारी की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं, पैकेज की घोषणाएं सिर्फ कागजों में हुई है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी टर्मलोन पर ब्याज माफ करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार और आरबीआई इस मुद्दे पर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते।