कृषि कानून के विरोध में जोत दी पांच बीघा गेहूं की फसल

कृषि कानून के विरोध में जोत दी पांच बीघा गेहूं की फसल

जेएनएन बिजनौर। क्षेत्र के गांव हरचंदपुर में एक किसान ने कृषि कानून के विरोध में पांच बीघा

JagranSat, 27 Feb 2021 10:23 PM (IST)

जेएनएन, बिजनौर। क्षेत्र के गांव हरचंदपुर में एक किसान ने कृषि कानून के विरोध में पांच बीघा गेहूं की फसल जोत दी। कृषि कानून का विरोध दर्ज कराने के लिए किसान खुद आर्थिक क्षति झेलने के लिए विवश हैं।

थाना क्षेत्र के ग्राम हरचंदपुर निवासी किसान देव कुमार पुत्र हरपाल सिंह ने शनिवार को अपने खेत पर खड़ी गेहूं की पांच बीघा फसल जोत दी। बताया गया कि देव कुमार ने कृषि कानून का विरोध करते हुए यह कार्य किया है। किसान ने खेत में खुद ही ट्रैक्टर और हैरो चलाकर गेहूं की फसल को जोत दिया। किसान देव कुमार ने ऐसा कर कृषि कानून का विरोध किए जाने की बात कही है। बता दें कि कृषि कानून का विरोध करने वाले किसान विरोध के नए-नए तरीके अपना रहे हैं। फिर चाहे उन्हें आर्थिक नुकसान ही क्यों न झेलना पड़े। इससे पहले भी जिले में कई किसानों ने अपनी गेहूं की खड़ी फसल जोतकर कृषि कानून का विरोध किया था।

गुणवत्तापरक व पारदर्शिता के साथ हो वादों का निस्तारण

जेएनएन, बिजनौर। अखंड आर्यवर्त निर्माण संघ का एक प्रतिनिधिमंडल कानून मंत्री से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने वादों के निस्तारण में हो रही देरी पर चिता व्यक्त की। उन्होंने गुणवत्तापरक एवं पारदर्शिता के साथ वादों का निस्तारण किए जाने की मांग की।

अखंड आर्यवर्त निर्माण संघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश महासचिव अभिषेक पंडित के नेतृत्व में लखनऊ पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने कानून मंत्री बृजेश पाठक से मुलाकात की। उन्होंने कानून मंत्री से न्यायालयों पर बढ़ रहे लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए अतिरिक्त न्यायालय बनाए जाने, गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ वादों का शीघ्र कराए जाने और स²ढ़ कानून व्यवस्था को गति देने की मांग की। कानून मंत्री बृजेश पाठक ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है। प्रदेश में अब कानून का राज है। कानून व्यवस्था को सु²ढ़ व प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में विकास सैनी, सचिन शर्मा, जतिन त्यागी आदि कार्यकर्ता शामिल रहे।

डाउनलोड करें हमारी नई एप और पायें अपने शहर से जुड़ी हर जरुरी खबर!

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से जुड़ी प्रमुख जानकारियों और आंकड़ों के लिए क्लिक करें।

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.