किसान हित में कृषि कानून वापस ले सरकार

बिजनौर, जेएनएन। भाकियू लोक शक्ति की पंचायत में किसानों ने विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। किसानों ने कृषि कानून वापसी व गन्ना भुगतान में बढ़ोत्तरी की मांग की। बाद में उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा।

गुरुवार को भाकियू लोक शक्ति के कार्यकर्ता तहसील परिसर में एकत्र हुए। वक्ताओं ने कहा कि किसानों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। सरकार को कृषि कानून वापसी के लिए कदम उठाने होंगे। एमएसपी पर लिखित गारंटी कानून बनाया जाए। गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति कुंतल किया जाए। किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले किसानों को दस हजार रुपये पेंशन देने का प्राविधान हो, डीजल व पेट्रोल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाया जाए। इसके अलावा स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट पूर्ण रूप से लागू हो और बबनपुरा में केबिल लाइन चालू करने के अलावा ग्राम समाज की भूमि में गोशाला का निर्माण कराया जाए। इसके बाद उन्होंने तहसीलदार सुनील कुमार को मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर दिनेश पाल, सत्यवीर, नितिन कुमार, मंगल सिंह, गजराज सिंह, योगेंद्र सिंह, कामेंद्र सिंह, दयाराम सिंह आदि शामिल रहे। मेले में दूर हो रही गन्ना सट्टे की समस्याएं

बिजनौर : आगामी गन्ना सीजन में किसानों को गन्ना आपूर्ति के लिए पर्ची को लेकर कोई परेशानी न हो। इसलिए गन्ना विभाग की ओर से सभी गन्ना विकास समिति परिसरों में मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सट्टा प्रदर्शन कर किसानों की गन्ना सट्टे से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है।

मेले में पहुंचकर किसान पहले अपने गन्ना सट्टों का अवलोकन कर रहे हैं। फिर प्रार्थना पत्र देकर परेशानी को दूर करा रहे हैं। किसानों की समस्याओं जैसे गन्ने के पौधे व पैड़ी के रकबे, प्रजाति, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, कृषि योग्य भूमि, ढुलाई के साधन आदि में संशोधन किया गया। गुरुवार को ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अविनाश तिवारी ने बताया कि गन्ना विकास समिति नगीना में आयोजित मेले में 12 काउंटर खोले गए हैं। गन्ना पर्यवेक्षक द्वारा समस्याओं का त्वरित निदान कराया जा रहा है। मेले के दौरान चीनी मिल प्रतिनिधि रामवीर सिंह, जितेंद्र सिंह का सहयोग रहा। जिला गन्ना अधिकारी यशपाल सिंह ने बताया कि सभी समितियों पर मेले का आयोजन कर किसानों की समस्याओं को दूर किया जा रहा है।