चिन्हित पात्रों को ऋण उपलब्ध कराएं बैंकर्स

जागरण संवाददाता, बिजनौर। मुख्य विकास अधिकारी केपी सिंह ने मंगलवार को विकास भवन के हुई डीएलआरसी की बैठक में एनआरएलएम, स्वनिधि योजना सहित सभी स्वरोजगार परक कार्यक्रमों एवं योजनाओं की बिदुवार समीक्षा की और बैंकर्स को निर्देशित किया कि वह सरकारी योजना में चिन्हित पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि बेरोजगारी की दर में अपेक्षित कमी लाई जा सके।

सीडीओ ने कहा कि जिन बैंकों में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला समूहों के खाते नहीं खोले जा रहे हैं, वे बैंक खाते खोलना सुनिश्चित करें और जिन बैंकों में महिला समूहों के लिए लोन लंबित है, वे लोन दिलाने का काम करें। उन्होंने समीक्षा में पाया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में सितम्बर 2021 तक 42,434 लाभार्थियों को जनपद के बैंकों द्वारा 213.54 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया, इनमें से 208.28 करोड़ ऋण वितरित किया गया। कमजोर वर्ग के लिए अग्रिम योजना के तहत 15 प्रतिशत लक्ष्य के सापेक्ष 41 प्रतिशत, महिलाओं को कुल प्राथमिकता क्षेत्र के पांच प्रतिशत के राष्ट्रीय लक्ष्य के सापेक्ष 14 प्रतिशत अग्रिम, अल्पसंख्यक को ऋण योजना के अंतर्गत 15 प्रतिशत के सापेक्ष 18 प्रतिशत, फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य के विपरीत व्यावसायिक बैंकों द्वारा 24.41, ग्रामीण बैंक 14.57 तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 63.54 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि बैंकर्स सरकारी योजनाओं में ऋण देने में लापरवाही बरत रहे हैं। बैठक में जिला अग्रणी बैक प्रबंधक, डीसी एनआरएलएम, जिला कृषि अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, समस्त बैंकर्स, संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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