अनुदान राशि बढ़ाएं, कालीन उद्योग को बचाएं

जागरण संवाददाता, भदोही : कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) ने गुरुवार की देर शाम वेबिनार से भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आइआइएफटी) के सामने कालीन उद्योग की समस्याएं रखीं और कई अहम सुझाव भी दिए। निर्यात व उद्यमियों को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाने व माल भाड़े में सब्सिडी सहित अन्य बिदुओं पर हुई। परिषद के चेयरमैन सिद्धनाथ सिंह ने बताया कि इन दिनों वाणिज्य मंत्रालय मौजूदा मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआइ) का मूल्यांकन कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी आइआइएफटी को सौंपी गई है।

कालीन उद्योग से जुड़ी समस्याएं रखना अत्यंत आवश्यक है। कोविड-19 के चलते विश्व व्यापार की स्थिति बदल चुकी है। उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए आभासी और भौतिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। देश का 50 से 55 फीसद निर्यात अमेरिका को होता है, जबकि 30 से 35 फीसद तक यूरोप में। बाकी देशों के 15 फीसद खरीदारों को आतिथ्य प्रदान करने के लिए विकसित और गैर-विकास वाले देशों के प्रतिबंध को हटाना चाहिए। निर्यातकों को विदेशी प्रचार के दौरान मिलने वाले अनुदान को 5 फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद करना चाहिए। विदेश भेजने के लिए चाहिए उद्योग का समर्थन

चेयरमैन ने कहा कि नए बाजारों की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए 3 से 5 सदस्यों वाले छोटे प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने के लिए उद्योग का समर्थन करना चाहिए। इस दौरान निर्यातक सदस्यों ने विदेशी बाजार में उपभोक्ताओं को विनिर्माण प्रक्रिया पर विस्तृत वृत्तचित्र तैयार करने और विदेशी बाजार में प्रसारण के लिए विशेष धन का प्रबंध करने की मांग रखी। प्रदर्शनी वस्तुओं के भाड़े पर अनुदान, ई-कामर्स पर अनुदान के सुझाव रखे गए। आइआइएफटी के प्रोजेक्ट लीडर प्रो. राकेश मोहन जोशी ने कहा कि वे प्रश्नावली में अपने सुझाव प्रस्तुत करें ताकि सिफारिशें सरकार को सौंप सकें। एसोसिएट प्रोफेसर डा.पूजा लखनपाल ने सुझावों का समर्थन किया। वेबिनार में इन्होंने रखे विचार : सीईपीसी के द्वितीय उपाध्यक्ष उमर हमीद, वरिष्ठ प्रशासनिक सदस्य उमेश गुप्ता मुन्ना, संदीप कटारिया, हुसैन जाफर हुसैनी, संजय गुप्ता, अधिशासी निदेशक संजय कुमार, निर्यातक विनय कपूर, असलम महबूब, राजकुमार बोथरा, वीपी गुप्ता व अल्पा मेवालाला।