शासन का फरमान, अब गिने जाएंगे मुसहर परिवार

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : वनवासी समुदाय (मुसहर) परिवारों के उत्थान व उन्हें सुविधा संसाधन देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर शासन गंभीर हो उठा है। अब मुसहर परिवारों को गिना जाएगी। इसके साथ ही यह देखा जाएगा कि उन्हें किस योजना का लाभ मिला। कितने परिवार शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। इसे लेकर प्रदेश उपायुक्त ग्राम्य विकास का निर्देश आ चुका है तो इसे कार्यान्वित करने को लेकर विभागीय स्तर से कवायद शुरू कर दी गई है।

वनवासी परिवार व बस्ती का नाम आते ही टूटी-फूटी झोपड़ी व चहुंओर बिखरी गंदगी का एक सामान्य सा मानचित्र सामने आ जाता है। काम के नाम पर दोना-पत्तल बनाने से लेकर मजदूरी को ही इनके काम की पहचान मानी जाती है। वनवासी बस्तियों को देखने से ही प्रतीत होता है कि जैसे वह पूरी तरह से समाज के कटे हुए हैं। बहरहाल अब शासन इन्हें लेकर पूरी गंभीरता दिखा रही है। उपायुक्त के आए पत्र में मुसहर परिवारों की संख्या के साथ कितने परिवारों को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास मिला है। कितने परिवार वंचित हैं कि जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) क तहत आच्छादित करने को लेकर की जा रही कार्रवाई की भी जानकारी मांगी गई है।