सचिवालय निर्माण में लापरवाही, रोका 94 सचिवों का वेतन

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण व पंचायत सचिवालय की स्थापना को लेकर सचिवों की ओर से बरती जा रही लापरवाही को गंभीरता से लिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी भानुप्रताप सिंह ने सख्त कदम उठाते हुए सभी 94 सचिवों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया है। सभी को अपने आवंटित ग्राम पंचायतों में से कम से कम एक ग्राम पंचायत में सचिवालय स्थापना के लिए 24 अक्टूबर तक का समय दिया है। निर्धारित अवधि में पंचायत सचिवालय क्रियाशील न होने पर अक्टूबर के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कराकर ग्राम सचिवालय स्थापित करने को लेकर शासन गंभीर है। जिससे ग्रामीणों को आय, जाति, निवास से लेकर खसरा, खतौनी आदि हासिल करने के लिए तहसीलों का चक्कर न लगाना पड़े। इसके बाद भी भवन निर्माण व सचिवालय स्थापना में ग्राम प्रधान व पंचायत सचिवों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। तमाम गांवों में अभी जहां पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है तो जहां पंचायत भवन बन गए हैं वहां पंचायत सचिवालय की स्थापना नहीं की जा सकी है। इससे ग्रामीणों को शासन स्तर से पंचायत सचिवालय से हासिल होने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की नियुक्ति भी की जा चुकी है। उनका भी कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। शासन स्तर से आए निर्देश के बाद सीडीओ ने चेतावनी दी है कि जिन सचिवों के किसी एक गांव में पंचायत सचिवालय 24 अक्टूबर तक स्थापित हो जाने की संस्तुति खंड विकास अधिकारी स्तर से नहीं होगा, उनके अक्टूबर का वेतन नहीं आहरित होगा।