हंगामे के बाद डीएम ने एसडीएम भदोही को किया रिलीव

जागरण संवाददाता ज्ञानपुर (भदोही) भदोही तहसील का चार्ज लेने को लेकर हुए हंगामे के बाद अ

By JagranEdited By: Publish:Sun, 17 Oct 2021 05:17 PM (IST) Updated:Sun, 17 Oct 2021 05:17 PM (IST)
हंगामे के बाद डीएम ने एसडीएम भदोही को किया रिलीव
हंगामे के बाद डीएम ने एसडीएम भदोही को किया रिलीव

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही): भदोही तहसील का चार्ज लेने को लेकर हुए हंगामे के बाद आखिरकार उप जिलाधिकारी भदोही आशीष मिश्रा को जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने रिलीव कर दिया। शासन की ओर से उनका तबादला पीलीभीत कर दिया गया था। इसके बाद भी जिला प्रशासन की ओर से त्योहार का बहाना बनाकर रिलीव नहीं किया गया। हालांकि शिकायत मिलने पर उनके न्यायिक एवं अन्य प्रशासनिक अधिकार को सीज कर दिया गया था। तबादले के बाद तहसील क्षेत्र में पट्टा आवंटन का खेल खूब चला।

भदोही उप जिलाधिकारी का छह अक्टूबर को तबादला कर दिया गया था। डीएम ने 11 अक्टूबर को आदेश पारित करते हुए कहा था कि जब तक कोई मजिस्ट्रेट नहीं तैनात हो जाता है तब तक कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एसडीएम भदोही पद पर बने रहेंगे। इस बीच न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। इसी आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश अतिरिक्त एसडीएम जीपी यादव को भी दिया। किसी मामले को लेकर जीपी यादव भदोही तहसील में पहुंच गए। इसी बात को लेकर दोनों अधिकारी आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी देने लगे। जिलाधिकारी ने इस मामले में उप जिलाधिकारी भदोही आशीष मिश्रा को दूसरे दिन तलब किया। मामला बिगड़ते देख जिलाधिकारी ने एसडीएम भदोही को शनिवार को देर शाम रिलीव कर दिया। इसके पश्चात मलाइदार तहसील भदोही को लेकर मंथन शुरू हो गया है। रविवार को देर शाम तक किसी को चार्ज नहीं दिया गया था।

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तबादले के बाद खूब चला पट्टा आवंटन का खेल

भदोही में एसडीएम भदोही के तबादले के बाद खूब खेल हुआ। कुसौड़ा गांव में आठ अक्टूबर की तिथि में कई बीघा भूमि आवंटन कर दी गई है। यह तो एक बानगी भर है। इसके अलावा भी कई गांवों में सरकारी भूमि का आवंटन कर दिया गया है। तबादले के बाद अब धीरे-धीरे मामला खुलता जा रहा है।

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फर्जीवाड़ा के मामले में हटाए गए थे एसडीएम

सिचाई विभाग की भूमि में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में ही तत्कालीन जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने हटाकर भदोही एसडीएम को औराई कर दिया था। अभी तक सिचाई विभाग की भूमि पर नाम दर्ज नहीं हो पाया। इसकी जांच भी अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र से कराई गई थी। उनकी जांच पर हाईकोर्ट से याचिका निरस्त कर दिया गया है लेकिन उनके रहते अभी तक भूमि पर सिचाई विभाग का नम दर्ज नही हो सका है।

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