6623 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत, गरीबों को नसीब होगी छत

पीएम आवास

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--छूटे हुए पात्र लाभार्थियों की तैयार कराई गई थी सूची, 65 हजार किए गए थे चिन्हित

- पात्रता सूची संतृप्त होने के बाद शासन की ओर से नहीं मिला रहा था लक्ष्य

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित हुए थे पांच हजार से अधिक आवास प्लास

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जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 6623 आवासों की स्वीकृति मिली है। शासन की ओर से शीघ्र ही लाभार्थियों के खाते में पहली किश्त जारी कर दी जाएगी। इसके पहले आवास प्लस योजना में पांच हजार से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है।

जिले में बड़ी संख्या में गरीब अभी भी झुग्गी-झोपड़ी में ही रहते हैं लेकिन स्थायी पात्रता सूची में उनका नाम नहीं होने के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा था। वर्ष 2011 में बनी यह सूची शासन की ओर से संतृप्त हो गई थी। चाहकर भी गरीबों को पक्का छत मुहैया नहीं करा पा रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से सहमति पत्र की फीडिग किए जाने से 65 हजार गरीबों की उम्मीदें जवां हो गई थी। शासन की ओर से इसी सूची में शामिल गरीबों को आवास आवंटित किया जा रहा है। शासन ने चालू वित्तीय वर्ष में 6623 आवास स्वीकृत किया गया है। परियोजना निदेशक मनोज सिंह ने बताया कि आवास प्लस योजना के अंतर्गत स्वीकृति मिली है। चयनित लाभार्थियों के खाते में शीघ्र ही पहली किश्त जरी कर दी जाएगी।

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छूटे हुए गरीबों का कराया गया था सर्वे

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पात्रता के लिए जारी गाइडलाइन में स्थायी पात्रता सूची को आधार बनाया गया था। शासन की ओर से सूची पूरी तरह संतृप्त हो चुके हैं। इसमे जो बचे भी हैं तो वह योजना में अपात्र हैं। शासन ने वर्ष 2019 में छूटे हुए लाभार्थियों का सर्वे कराने का निर्देश जारी किया था। सर्वे में 65 हजार गरीबों को चिन्हित कर आनलाइन फीडिग कराई गई थी।

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तीन वर्षों में बने हैं 12 हजार आवास

पीएम आवास योजना के तहत तीन वर्षों में 12 हजार से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। इसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 में आवंटित 8,676 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुके हैं। 2018-19 में करीब चार हजार आवास आवंटित हुए थे। इसमें अधिसंख्य आवास पूर्ण नहीं हो सके हैं। सभी तीनों किश्त लाभार्थियों के खाते में भेजा जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पांच हजार आवास आवंटित किए गए थे। दूसरी किश्त भी जारी की जा चुकी है लेकिन अभी तक आवास का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है।