ट्रामा सेंटर के लिए शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव
शहरी क्षेत्र में पार्किंग के लिए जमीन चिह्नित करने का निर्देश मोबाइल प्रयोग करते वाहन चलाने वालों का होगा चालान
जागरण संवाददाता,बस्ती : बस्ती में ट्रामा सेंटर के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के समुचित इलाज के लिए इसे जरूरी बताया गया। यह जनपद मंडल मुख्यालय भी है। जिले में 71 किमी फोरलेन है। पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सड़क है। सर्किट हाउस सभागार में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने की।
बैठक में बताया गया कि पूर्व में 25 ब्लैक स्पाट चिह्नित किए गए थे। जिसमें से 24 हाईवे पर है। निर्देश दिया गया कुछ स्थानों पर फ्लाईओवर बन गए हैं। नए सिरे से ब्लैक स्पाट चिन्हित किए जाएं। ब्लैक स्पाट पर सुरक्षा के लिए बोर्ड, रंबलस्ट्रिप, स्पीडब्रेकर, जेब्रा क्रासिग, रोडशाइन, रेलिग, कैटआई का कार्य कराया जाए ताकि हादसों को कम किया जा सके।
डीएम ने शहरी क्षेत्र में पार्किंग जोन के लिए स्थान चिह्नित करने को नगरपालिका एवं जिला पंचायत को निर्देशित किया है। कहा कि शहर को जाम से बचाने के लिए यह आवश्यक है। निर्देश दिया कि पार्किंग जोन चिह्नित करने के साथ ही नो पार्किंग जोन भी चिह्नित किया जाए।
डीएम ने सभी नगर निकाय में पार्किंग जोन की संख्या बढ़ाने को कहा है। कहा कि यह कार्य एक माह में पूरा कराया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हाईवे पर अधिकतम तथा न्यूनतम वाहन की गति सीमा संबंधी बोर्ड भी लगाए जाएं।
डीएम ने कहा कि विद्यालयों में प्रार्थना के समय छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रार्थना के समय सड़क सुरक्षा के लिए नामित नोडल टीचर प्रत्येक दिन सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों के एक विषय पर जानकारी देंगे। छात्र-छात्राओं की ओर से बालहठ स्वरूप एक पत्र अपने माता-पिता के लिए लिखवाएं। जिसमें वह सीट बेल्ट तथा हेलमेट उपयोग करने का अनुरोध करेंगे। प्रवर्तन कार्य में पुलिस विभाग प्रतिदिन 100 तथा परिवहन विभाग 25 वाहन चलाते मोबाइल यूजर का चालान करेंगे।
जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा गतिविधियों तथा दुर्घटना के कारणों की पहचान और अध्ययन तथा दुर्घटना के आकड़ों के निगरानी के लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पीडब्लूडी, पुलिस, परिवहन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे। निर्देश दिया कि सोलेशियम स्कीम 1989 हिट एंड रन मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।
संचालन करते हुए एआरटीओ अरुण प्रकाश चौबे ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के सुरक्षा प्रबंधक विपिन बिहारी ने बताया कि घायल व्यक्तियों को चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए एंबुलेंस कर पर्याप्त व्यवस्था है। एडीएम अभय कुमार मिश्रा, आरटीओ सगीर अहमद अंसारी, सीओ गिरीश कुमार सिंह, सहायक प्रबंधक रोडवेज आरपी सिंह, अर्थ एवं संख्याधिकारी टीपी गुप्ता, अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी शुभनारायण, पीसी सिंह, डीएस यादव, धनश्याम चित्रगुप्त, विकास मिश्र मौजूद रहे।
