प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में ढिलाई,11 अधीक्षकों का रोका वेतन
संविदाकर्मियों का भी मानदेय रोकने को सीएमओ को दिए निर्देश
जागरण संवाददाता, बस्ती : प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में ढिलाई उजागर होने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने लक्ष्य पूरा न करने पर 11 सीएचसी अधीक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।
समीक्षा में शहर समेत साऊंघाट, गौर, कुदरहा, मरवटिया, हर्रैया, कप्तानगंज, रुधौली, बनकटी, विक्रमजोत, सल्टौआ, बहादुरपुर के प्रभारी चिकित्साधिकारी और ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक, ब्लाक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर, अरबन हेल्थ कोआडिनेटर एवं एमटीएस आपरेटर की लापरवाही मिली। इन सभी का नवंबर का वेतन व मानदेय रोकने के लिए सीएमओ को निर्देशित किया है।
डीएम ने कहा है कि योजना के प्रारंभ से लक्ष्य 51335 के सापेक्ष 43524 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। लक्ष्य अर्जित करने के फीसद पर नजर डालें तो नगरीय क्षेत्र में 57.08, साऊंघाट 69.31, गौर 70.62, कुदरहा 77.61, मरवटिया 79.68 फीसद है। डीएम ने कहा कि 3461 लाभार्थियों को अभी तक आर्थिक सहायता की तीसरी किस्त नहीं दी गई है और न ही उनका प्रपत्र भी भरा गया है। इसमें गौर में 360, मरवटिया में 359, कुदरहां में 290, हर्रैया में 278, कप्तानगंज में 279, रुधौली में 272 अवशेष है।
योजना में 950 लाभार्थियों का डाटा लंबित है जिसका आपरेटर द्वारा अभी तक निराकरण नहीं किया गया। इसमें गौर में 92, बनकटी में 89, कुदरहा में 87, साउंघाट में 90, विक्रमजोत में 87 लंबित हैं। डीएम ने कहा कि 51335 लक्ष्य के सापेक्ष 7811 लाभार्थियों का पंजीकरण का बैकलाग बचा है। जिसमें गौर में 1379, साउंघाट में 1267, अरबन में 1214, मरवटिया में 990, बनकटी में 686, कुदरहा में 651, सल्टौआ में 653, बहादुरपुर में 515 हैं। निर्धारित समय पर ये सभी लक्ष्य पूर्ण नहीं किए।
