खातों में जमा पैसों के ब्याज से दिखाई गांव की इनकम, मंत्री बोले - दर्ज होगा आर्थिक गबन का मामला Bareilly News
शौचालयों के पैसे का रिकॉर्ड नहीं है तो यह गंभीर बात है। जांच में जो भी दोषी पाया गया उस पर आर्थिक गबन का मामला दर्ज कराया जाएगा।
जेएनएन, बरेली : जिले में शौचालय निर्माण में सामने आए घोटाले की जांच कराई जाएगी। बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर आए प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। साफ कहा शौचालयों के पैसे का रिकॉर्ड नहीं है तो यह गंभीर बात है। जांच में जो भी दोषी पाया गया उस पर आर्थिक गबन का मामला दर्ज कराया जाएगा।
परफार्मेस ग्रांट की भी होगी जांच
समीक्षा बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत में पंचायती राज मंत्री को बताया गया कि पिछले दिनों प्रभारी मंत्री की समीक्षा के दौरान भी यह मामला सामने आया था। इस पर मंत्री ने कहा कि बरेली में परफार्मेस ग्रांट की भी जांच कराई जाएगी। डीपीआरओ हो या कोई दूसरा अधिकारी, दोषी होने पर कार्रवाई जरूर होगी। चाहें कहीं भी चला जाए। जिनके समय बरेली में परफार्मेस ग्रांट का मामला हुआ था, उन डीपीआरओ का ट्रांसफर हो चुका है।
ब्याज की रकम को दर्शाया था गांवों की आय
जिले में करीब 175 गांवों को परफार्मेस ग्रांट का 70 करोड़ रुपये जारी हुआ था। इस मामले में सामने आया था कि अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों के खाते में जमा रकम के ब्याज को उन ग्रामों की आय दिखाकर ग्रांट जारी करवा ली। जबकि मानकों के अनुसार ग्रामों को अपने संसाधनों से आय और दो साल में कराए गए आडिट की रिपोर्ट दिखानी थी। इतना ही नहीं जो नाम भेजे नहीं गए, वह भी लिस्ट में चढ़े थे। करीब 17 सौ गांव में फर्जीवाड़ा पाया गया था। इस मामले में अब तक 700 गांवों की जांच हुई है। 23 अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। आगे मानकों के आधार पर ही ग्रांट जारी की जाएगी। इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे।
अधिकारी अंत्येष्टि स्थल का करें औचक निरीक्षण
सर्किट हाउस में मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के एक अंतर्गत मंडल में होने वाले कामों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंत्येष्टि स्थलों का समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाए। अगर इसके बाद भी अनियमितता मिली तो डीपीआरओ और एडीओ पंचायत नपेंगे। उन्होंने 31 दिसंबर तक निरीक्षण करके रिपोर्ट मांगी है। स्पष्ट कहा कि निर्माण विवादित जगह पर न किया जाए। शौचालय निर्माण में लापरवाही न हो। समीक्षा के दौरान बदायूं में काम में लापरवाही मिलने पर संबधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
बनवाए जाएंगे पंचायत भवन : प्रदेश भर में पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाएगा। 1200 पंचायत चुनी गई हैं। सरकार साढ़े सात लाख रुपये देगी। 31 मार्च तक वह सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के भी निर्देश दिए।
हटेंगे जमीनों के अवैध कब्जे : उन्होंने कहा कि जिला पंचायत की जिन जमीनों पर अवैध कब्जा हैं। एंटी भूमाफिया टास्क टीम के जरिए उन्हें हटवाएं। कोर्ट में लंबित मामलों में वकीलों का पैनल बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
शहीदों के गांव में बनेंगे द्वार : मंत्री ने कहा कि हर शहीद के गांव में उनके नाम से पक्के द्वार बनवाए जाएंगे। अधिकारियों से शहीदों के गांव की सूची भी मांगी। शहीदों के परिजन भी सम्मानित होंगे।
