अफसरों से बोले कमिश्नर, गावों के चकबंदी विवादों की शासन को भेजें रिपोर्ट

बदायूं, जेएनएन। जिले के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त रणवीर प्रसाद ने गांवों में चकबंदी के विवादों की रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। गरीबों को यह भूमि आवंटित की जाए। मंगलवार को उन्होंने बिल्सी तहसील के निरीक्षण के समय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि आबादी वाली भूमि का उप जिलाधिकारी प्रस्ताव लें और बैनामे की दाखिल-ख़ारिज भी समय से की जाएं। शिकायतों का निस्तारण लंबित पाए जाने पर निस्तारण की गति बढ़ाने, तहसील में स्टाफ की साप्ताहिक बैठक करने के निर्देश दिए।

चकबंदी में 60 गांव चिह्नित हैं, जिसमें से 38 गांवों में चकबंदी न कराए जाने का विवाद चल रहा है। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि इन 38 गांवों के विवाद शासन को आॅनलाइन भेजे जाएं। इन गार्वों का लेखपाल से विवादित भूमि का सर्वे करा लें। मंडलायुक्त के संज्ञान में नूरपुर पिनौनी की चार साल से लंबित पड़ी शिकायत भी आई, जिसपर उन्होंने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि इसको दिखवाकर कार्रवाई करें। खतौनी विंडो तक खड़ंजा बनवाकर साफ-सफाई की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी कुमार प्रशांत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी निशा अनंत एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नरेंद्र बहादुर मौजूद रहे।

खैरी गांव में परखी विकास कार्यों की गुणवत्ता

मंडलायुक्त रणवीर प्रसाद ने अंबियापुर ब्लॉक के ग्राम खैरी में विकास कार्याें की गुणवत्ता परखी। संचारी रोग, मलेरिया से बचाव के कार्यों की समीक्षा की। गांव में उन्होंने 15 स्कूली बच्चों को यूनिफार्म भी वितरित किए। यूनिफॉर्म तैयार करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक अक्टूबर से शुरू होने वाले खुरपका-मुंहपका टीकाकरण अभियान में वैक्सीनेटर को एप्रन, टैग मशीन, टैग, रजिस्टर, वैक्सीन कैरियर आदि सामग्री वितरित की। गांव की तुलसी ने अवगत कराया कि तालाब के किनारे खड़ंजा न होने से आने-जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

आयुक्त ने तालाब का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि धीरे-धीरे सड़क तालाब में समाहित हो रही है। उन्होंने सीडीओ को निर्देश दिए कि सड़क के किनारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर दीवार का निर्माण कराया जाए तथा ग्राम सभा के हिस्से वाले तालाब पर कब्जा कर कानूनी कार्रवाई की जाए। सीडीओ एवं डीपीआरओ को निर्देश दिए कि समस्त निर्मित व निर्मार्णाधीन शौचालयों की समीक्षा रिपोर्ट प्रेषित करें तथा शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। इस मौके पर सीडीओ निशा अनंत, खंड शिक्षा अधिकारी राशिद अनवर सिद्दीकी, बीडीओ प्रदीप कुमार त्यागी ग्राम प्रधान अबरार खान, सीओ संजय कुमार रेड्डी, कोतवाल धर्मेंद्र कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे ।