Sub Treasury Stamp Scam Case : जानिए स्टांप घोटाले में किस-किस से होगी पांच करोड़ की रिकवरी
बदायूं के उपकोषागार दातागंज में हुए पांच करोड़ के घोटाले में अब रिकवरी की तैयारी शुरू हो गई है। इस मामले में पांच करोड की रिकवरी मुख्य आरोपित रोकडिया सहित अन्य से होगी।
बदायूं , जेएनएन। बदायूं के उपकोषागार दातागंज में हुए पांच करोड़ के घोटाले में अब रिकवरी की तैयारी शुरू हो गई है। इस मामले में पांच करोड की रिकवरी मुख्य आरोपित रोकडिया सहित एकाउंटेंट व घोटाले की अवधि के दौरान तैनात रहे सभी तहसील दारों से होगी। जिसमें 60 प्रतिशत रिकवरी मुख्य आरोपित से होगी। जबकि 20 प्रतिशत रिकवरी एकाउंटेंट और बाकी की 20 प्रतिशत रिकवरी तहसील दारों से होगी। जिसके लिए आदेश जारी हो गए है। कार्रवाई की प्रक्रिया गोपनीय रूप से चल रही थी। घोटाला खुलने के दौरान दातागंज के तहसीलदार रहे नितिन तनेजा के अब डीएसपी के पद पर रहते हुए निलंबन की कार्रवाई होने से एक बार फिर स्टांप घोटाला चर्चाएं तेज होगई है।
शासन ने पिछली साल उप कोषागारों को बंद कराने का आदेश दिया तो दातागंज उप कोषागार भी बंद कर दिया गया था। वहां के स्टांप और अभिलेखों को मुख्य कोषागार में जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हुई तो रोकड़िया हरीश ताला बंद कर गायब हो गया। अधिकारियों के बुलाने पर भी नहीं आया तो वरिष्ठ कोषाधिकारी को गड़बड़ी की आशंका हुई। जिलाधिकारी कुमार प्रशांत के आदेश पर वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाकर ताला तोड़ा गया और अभिलेखों और स्टांप का मिलान किया गया तो पांच करोड़ का घोटाला उजागर हुआ था।
घोटाला खुलने के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी यहां कोषागार पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली थी। मुख्य रोकड़िया हरीश और एकाउंटेंट राजेश सागर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रोकड़िया ने तो कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, लेकिन एकाउंटेंट अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। मामला शासन स्तर पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रवीन कुमार त्रिपाठी, कुछ दिन प्रभारी रहे रमेश अग्रवाल और वरिष्ठ कोषाधिकारी हरीश चंद्र यादव समेत तहसीलदार नितिन तनेजा, जीतेश वर्मा, रविंद्र प्रताप सिंह, संजय कुमार, अशोक कुमार गुप्ता, मनोज प्रकाश, सोहन लाल, रनवीर सिंह, सतीश चंद्र व महेश प्रकाश को निलंबित कर दिया था। अब इस मामले में शासन ने घोटाले के जिम्मेदारों से रिकवरी का आदेश जारी कर दिया है। वरिष्ठ कोषाधिकारी वाईपी सिंह का कहना है कि कार्रवाई शासन स्तर से चल रही है। रिकवरी के लिए शासन का आदेश जारी हुआ है। जिलाधिकारी स्तर से इस पर कार्रवाई की जाएगी।
स्टांप घोटाले में शासन स्तर से तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारियों एवं तहसीलदारों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। शासन ने रिकवरी का आदेश दिया है। जल्द ही रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर जिम्मेदार अधिकारियों से रिकवरी कराई जाएगी।- कुमार प्रशांत, जिलाधिकारी
