PM Awas Yojna News : यूपी में अफसरों ने नहीं सुनी तो भाजपा विधायक ने विधानसभा में उठाया मुद्दा, ग्रामीणों को मिले आवास

बरेली, जेएनएन। PM Awas Yojna News : शाहजहांपुर में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए भाजपा विधायक की प्रशासन ने नहीं सुनी तो उन्हें शासन में गुहार लगानी पड़ी। वहां भी बात नहीं बनी तो विधानसभा में मामला उठाया, जिस पर संज्ञान लेते हुए ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने सभी छह लाभार्थियों को आवास दिलाने के आदेश दिए।

मामला पुवायां तहसील क्षेत्र के बंडा ब्लाक की ग्राम पंचायत जलालापुर का है। गांव निवासी श्यामाचरण, झलकतारा, शांति, चमेली, जगदेई व सुधा के नाम प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे, लेकिन फरवरी में सीडीओ प्रेरणा शर्मा ने स्थलीय निरीक्षण किया तो उन्होंने इनमें से तीन लोगों के पुराने मकान पर टीन शेड पड़ा पाया। नियमों के तहत पात्र न पाते हुए उन्होंने तीनों को अपात्र घोषित कर दिया था। मामला तिलहर से भाजपा विधायक रोशन लाल वर्मा के पास पहुंचा तो उन्होंने अधिकारियों से बात की। नियमानुसार कार्रवाई का हवाला दिया गया तो मुख्यमंत्री से शिकायत की। सभी को पात्र होने के बाद भी आवास न दिए जाने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश हुए तो डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने परियोजना निदेशक डीआरडीए व तीन बीडीओ की कमेटी गठित कर जांच कराई। कमेटी ने सीडीओ की रिपोर्ट को सही बताया, जिसके बाद अपात्र को पात्रता सूची में शामिल करने पर संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी व बीडीओ पर भी कार्रवाई हुई। इसके बाद विधायक ने नियम 301 के तहत मामला विधानसभा में उठाया तो ग्राम्य विकास कार्यालय से संयुक्त आयुक्त प्रशासन को जांच सौंपी गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सभी छह लोगों को पात्र बताया। जिसके आधार पर ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने इन सभी छह लोगों को आवास देने के निर्देश दिए। विधायक को भी मंत्री की ओर से पत्र जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई है।

जिन तीन लोगों के आवास निरस्त किए थे वे पात्र नहीं थे। इसको डीएम महोदय की ओर से गठित कमेटी ने भी स्वीकारा था। बीच में बताया गया कि संबंधित तीनों लोगों के आवास आंधी-बारिश में गिर गए। ऐसे में संयुक्त आयुक्त ने अपनी जांच में मानवीय आधार पर इन तीनों को आवास देने की बात कही है। इन तीनों को लाभ विशेष परिस्थिति में मनवीय आधार पर मिला है। प्रेणा शर्मा, सीडीओ

हम हमेशा गरीबों के साथ खड़े हुए हैं। जो लोग पात्र थे उन्हें आवास नहीं दिए जा रहे थे। गलत तरीके से अपात्र बता दिया गया था। अधिकारियों ने नहीं सुनी तो मजबूरन विधानसभा में बात रखनी पड़ी। ये सभी लोग मेरी विधानसभा क्ष्ज्ञेत्र के नहीं थे, फिर भी हमने इनकी मदद की। किसी का भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को जनता की सुनवाई करनी ही पड़ेगी। रोशनलाल वर्मा, भाजपा विधायक