पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा- सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में कोताही बरतने के मूड में नहीं, दोषियों पर होगी कार्रवाई Bareilly News

पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

By Abhishek PandeyEdited By: Publish:Wed, 11 Dec 2019 12:59 PM (IST) Updated:Wed, 11 Dec 2019 05:59 PM (IST)
पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा- सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में कोताही बरतने के मूड में नहीं, दोषियों पर होगी कार्रवाई Bareilly News
पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा- सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में कोताही बरतने के मूड में नहीं, दोषियों पर होगी कार्रवाई Bareilly News

जेएनएन, बरेली। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने परफार्मेंस ग्रांट की राशि के आवंटन के लिए ग्राम पंचायतों के चयन में बड़े पैमाने पर धांधली के मामले पर कहा कि करीब 1700 गांव में फर्जीवाड़ा पाया गया था जिसमें से 700 गांव की जांच करा ली गई है। इनमें 70 फीसद धनराशि हमने सुरक्षित कर ली थी। सिर्फ 30 फीसद राशि खर्च हुई थी। इसकी भी जांच चल रही है। चयन समिति के नोडल अफसर उप निदेशक व सदस्य सचिव के खिलाफ भी जांच की जा रही है। गौतमबुद्ध नगर में इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सरकार भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। जो भी दोषी होंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंचायती राज मंत्री बुधवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे सर्किट हाउस पहुंचे। जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कहीं।

इस दौरान मंत्री के सामने मुद्दा उठा कि बरेली में करीब आठ हजार शौचालय गायब है यानी केवल कागजों में ही बनाए गए। जिस पर उन्होंने कहा कि जहां-जहां पर गड़बड़ी पाई गई है। वहां पर आर्थिक गबन का मुकदमा दोषियों के खिलाफ किया गया है। बरेली में भी अगर जांच में ऐसी चीज पाई गई तो यहां पर भी दोषियों के खिलाफ आर्थिक गबन का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भले ही तत्कालीन डीपीआरओ का ट्रांसफर हो गया हो लेकिन अगर जांच में वह भी दोषी पाए जाएंगे तो वह बच नहीं पाएंगे।

शहीदों के गांव में बनाए जाएंगे ताेरण द्वार

उन्होंने कहा कि शहीदों के गांव में तोरण द्वार बनाए जाएंगे और शहीदों के परिवार को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों से शासन ने सूची मांगी है।

अवैध कब्जों पर एंटी भू माफिया के तहत होगी कार्रवाई

जिला पंचायत की संपत्तियों पर अवैध कब्जों पर उन्होंने कहा कि विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अच्छे वकीलों का पैनल बनाएं और अगर मामले कोर्ट में है तो उनमें प्रभावी कार्रवाई करके उन्हें मुक्त कराएं। इसके साथ ही अवैध कब्जे जहां पर भी हैं वहां पर एंटी भू माफिया के तहत कार्रवाई करें।

31 मार्च तक लिए जाएंगे परफॉर्मेंस ग्रांट के आवेदन

उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस ग्रांट वितरित करने के लिए 31 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद ऑडिट कराया जाएगा। मानकों को देखा जाएगा। अगर गांव मानक पर सही उतरेंगे तो उन्हें परफारमेंस ग्रांट दी जाएगी।

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