Paddy Purchase : शासन की नीति में बाहर हुई ये तीन संस्थाए, नहीं कर सकेंगी धान की खरीद

धान खरीद की खबर में प्रतीकात्मक फोटो
Publish Date:Thu, 24 Sep 2020 07:59 PM (IST) Author: Ravi Mishra

पीलीभीत, जेएनएन। शासन से धान खरीद नीति की घोषणा हो गई है। घोषणा में यूपीएसएस, यूपी एग्रो व कर्मचारी कल्याण निगम को धान खरीद से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में इन तीनों एजेंसियों को जिले में आवंटित 45 क्रय केंद्र निरस्त कर दिए गए हैं। जिले में पहली अक्टूबर से धान क्रय केंद्र संचालित कर दिए जाएंगे।कृषि उत्पादन मंडी समितियां अभी तक धान या गेहूं की सरकारी खरीद नहीं करती थीं।

हालांकि विभिन्न एजेंसियों की ओर से खोले जाने वाले क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए विभिन्न तरह की सुविधाओं का इंतजाम मंडी समितियों के ही जिम्मे रहा है। अब शासन ने अपनी नई धान क्रय नीति में मंडी समितियों से भी खरीद कराने का निर्णय लिया है। साथ ही एनसीसीएफ को भी धान खरीद में शामिल किया गया है।

दो नई क्रय एजेंसियों के आने के साथ ही यूपीएसएस, यूपी एग्रो तथा कर्मचारी कल्याण निगम को धान खरीद व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अविनाश झा के अनुसार इन तीनों क्रय एजेंसियों को कुल 45 सेंटर स्वीकृत किए गए थे

लेकिन शासन द्वारा इनसे खरीद नहीं कराने का निर्णय लिए जाने के बाद आवंटित सेंटरों को निरस्त कर दिया गया है। नई क्रय एजेंसियों मंडी समिति और एनसीसीएफ को पांच-पांच केंद्र आवंटित किए जाएंगे। शासन की धान क्रय नीति आने से पहले जिले में विभिन्न एजेंसियों के कुल 150 क्रय केंद्र निर्धारित कर दिए गए थे।

इनमें से 45 सेंटर निरस्त कर देने के बाद कुुल 105 सेंटर हैं। पहली अक्टूबर से जिले में सभी धान क्रय केंद्र चालू करा दिए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हालांकि बारिश हो जाने से धान की कटाई देर से शुरू हो पाने की संभावना है। ऐसे में सेंटरों पर धान की आवक में भी कुछ देरी हो सकती है।

 

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