Paddy Purchase: शासन ने बदली नीति, डीएम नहीं करेंगे धान मिलों का चयन, जानिए किसको सौंपी जिम्मेदारी

बरेली, जेएनएन। प्रदेश में एक अक्टूबर से धान खरीद शुरू होने जा रही है। धान खरीद से एक सप्ताह पहले सरकार ने कुछ एजेंसियों पर धान खरीद पर रोक लगाई है। जबकि मंडी परिषद समेत अन्य को इस बार मौका दिया जा रहा है। वहीं जारी नई नीति के तहत इस बार धान मिलों का चयन जिलाधिकारी की जगह संभागीय खाद्य नियंत्रक करेंगे। धान खरीद के लिए बीते बुधवार को प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई धान खरीद नीति से खरीद शुरू होने से पहले ही प्रस्तावित 98 धान खरीद केंद्रों में से 22 केंद्रों को खरीद केंद्रों की सूची से बाहर कर दिया गया है। दरअसल राज्य सरकार ने तीन एजेंसियां कर्मचारी कल्याण निगम, यूपी एग्रो और उत्तर प्रदेश सहकारी समिति के धान खरीद पर फिलहाल रोक लगाने के साथ कुछ और बदलाव किए हैं।

एक अक्टूबर से 31 जनवरी तक धान खरीद के लिए जनपद में 98 धान खरीद केंद्र प्रस्तावित किए गए थे। इसमें यूपी एग्रो के तीन, कर्मचारी कल्याण निगम के चार और उत्तर प्रदेश सहकारी समिति के 15 केंद्र शामिल थे। इस बार धान का समर्थन मूल्य 1868 कामन और 1888 ए ग्रेड प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।धान खरीद के लिए मंडी परिषद केंद्रों को किराए पर देगा कांटानए नियमों के तहत इस बार जहां मंडी परिषद स्वयं भी किसानों से धान की खरीद करेगा। वहीं एक अक्टूबर से शुरू होने वाली धान खरीद के लिए मंडी परिषद मंडी समिति के बाहर के केंद्रों को इस बार निश्शुल्क कांटा मुहैया नहीं कराएगा। बाहरी केंद्रों से किराया लेकर कांटा केंद्रों को मुहैया कराया जाएगा।  इसके लिए शासन ने किराए के रेट भी निर्धारित कर दिए हैं।

उपकरण निर्धारित किराया प्रतिनग अधिकतम

इलेक्ट्रनिक कांटा 713

नमी मापक यंत्र डिजीटल 4410

नमी मापक यंत्र हैंडी 480

पैडी विनोईंग फैन हस्त चलित 520

छलना 1416 व डस्टर 12684

धान खरीद की नीति प्राप्त हो गई है। तीन एजेंसियों को फिलहाल धान खरीद कार्य से बाहर किया गया है। किसानों को धान खरीद में किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए नए केंद्र खोले जाने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। धान मिलों के चयन का प्रस्ताव तैयार कर जल्द आरएफसी कार्यालय भेजा जाएगा। - सुनील कुमार भारती, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी