सूदखोरों के जाल से निकालने के लिए ऑपरेशन मुक्ति

बरेली, जेएनएन: कुसुमनगर में रहने वाली नीतू के पति मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, परिवार चलाने के लिए वह बुटीक चलाती हैं। लॉकडाउन में व्यापार को नुकसान होने पर उन्होंने पड़ोसी सोमपाल पटेल व उसकी पत्‍‌नी गायत्री से ब्याज पर रुपये लिए। बदले में सोमपाल ने उनसे एक चेक ले लिया कि रुपये वापस कर देंगी तो इसे लौटा देंगे। ब्याज समेत एक लाख 85 हजार रुपये लौटाने के बावजूद अभी तीन लाख रुपये और मांग रहा।

नीतू की तरह कई ऐसे लोग हैं जोकि एक बार सूदखोर के जाल में फंस जाने के बाद बाहर नहीं निकल पाते। इससे मुक्ति दिलाने के बाद डीआइजी राजेश कुमार पांडेय ने रेंज में ऑपरेशन मुक्ति शुरू किया है। नीतू की तरह परेशान हो रहे लोगों के मुकदमे दर्ज किए जा रहे। अब तक जिले में ऐसी दो शिकायतें सुभाषनगर व बारादरी क्षेत्र में सही पाई गई, दोनों में साहूकारी अधिनियम की धारा 22 व 23 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। बुधवार को उप्र प्रदेश पुलिस के ट्विटर हैंडल पर डीआइजी के इस अभियान को साझा करते हुए सराहना की गई।

ऐसे चल रहा ऑपरेशन मुक्ति

लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी होने पर जरूरतमंदों ने सूदखोरों ने 10 से 15 फीसद ब्याज पर रुपये लिए। जो वापस नहीं कर सके, उन लोगों पर मकान, जमीन बेचने का दबाव बनाया गया। शिकायतें आई तो डीआइजी ने 24 नवंबर से ऑपरेशन मुक्ति शुरू किया। रेंज के सभी जिलों बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर में नोडल अधिकारी नियुक्त किए। बरेली जिले में यह जिम्मेदारी ट्रेनी सीओ हेमंत कुमार को दी गई, उनका फोन नंबर 8218738982 सार्वजनिक किया गया। बदायूं में एसपी देहात सिद्धार्थ वर्मा का फोन नंबर 9454401021, पीलीभीत में एएसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी का फोन नंबर 9454401107 और शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक नगर संजय सिंह का फोन नंबर 9454401113 सार्वजनिक किया गया। ये सभी नोडल अधिकारी ऐसे स्थानों पर जा रहे, जहां सूदखोरी के ज्यादा मामले सामने आते हैं। वहां लोगों को पंफलेट का वितरण कर फोन नंबर साझा कर रहे। बता रहे कि सूदखोरी के मामले पता चलें तो इन नंबरों पर फोन कर बताएं। सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे क्षेत्र में जाकर सूदखोरी की शिकायतों का संज्ञान लेकर तुरंत जांच करें। सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज करें।

यह है साहूकारी नियम

साहूकारी के तहत जिले में करीब 1100 लाइसेंस प्रशासन ने जारी किए हैं। जिसके तहत कोई व्यक्ति वस्तु गिरवी रखकर 14 फीसद की सालाना ब्याज दर से रकम ले सकता है। वस्तु गिरवी न रखने की स्थिति में ब्याज दर 17 फीसद होती है। मगर, ऐसा नहीं हो रहा। लाइसेंस रखने वालों के अलावा भी कई सूदखोर सालाना के बजाय प्रति माह 10 से 20 फीसद तक ब्याज वसूलते हैं। अधिक ब्याज वसूली या अवैध रूप से सूदखोरी पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है। हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण कराना जरूरी है। लाइसेंस बनवाने व नवीनीकरण का शुल्क 15 रुपये है।

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लोग सूदखोर के जाल में फंसकर परेशान न हों, इसलिए ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया है। नोडल अधिकारी व रेंज के सभी थानों की पुलिस से कहा गया कि वे ऐसी शिकायतों को सुनकर कार्रवाई करें।

- राजेश कुमार पांडेय, डीआइजी रेंज, बरेली