महानगरों की तर्ज पर अब ग्राम पंचायतों की होगी रैंकिंग, टॉप-5 का होगा चयन

महानगरों की रैंकिंग की तरह ही अब ग्राम पंचायतों की भी रैंकिंग होगी। इसमें शिक्षा स्वच्छता सहित कुल छह बिंदुओं पर अंक मिलेंगे। इसके लिए जिला स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गई है। जनपद की 1193 ग्राम पंचायतों की 100 अंकों में समीक्षा होगी।

By Ravi MishraEdited By: Publish:Mon, 28 Sep 2020 07:00 AM (IST) Updated:Mon, 28 Sep 2020 07:00 AM (IST)
महानगरों की तर्ज पर अब ग्राम पंचायतों की होगी रैंकिंग, टॉप-5 का होगा चयन
महानगरों की तर्ज पर अब ग्राम पंचायतों की होगी रैंकिंग, टॉप-5 का होगा चयन

बरेली, जेएनएन। महानगरों की रैंकिंग की तरह ही अब ग्राम पंचायतों की भी रैंकिंग होगी। इसमें शिक्षा, स्वच्छता सहित कुल छह बिंदुओं पर अंक मिलेंगे। इसके लिए जिला स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गई है। जनपद की 1193 ग्राम पंचायतों की 100 अंकों में समीक्षा होगी। दिसंबर तक होने वाली समीक्षा में उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने होंगे।

जिला पंचायती राज अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर जनपद स्तर पर कवायद शुरू कर दी गई है। इससे ग्राम पंचायतों को और अधिक विकास कार्य कराने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। गांव में विकास कार्य भी बेहतर गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप हो सकेंगे। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत ग्रामों में खुले में शौच मुक्त अभियान, ग्राम में स्वच्छता, शिक्षा, सड़क निर्माण और विकास समेत अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक बिंदु पर शासन स्तर से अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से कुल 100 अंकों पर विकास की समीक्षा होगी।

ऑनलाइन किए आवेदन की होगी क्रास चेकिंगयोजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक चलेगी। आवेदन के तहत ग्राम पंचायत अपने विकास कार्यों को अपनी वेबसाइड पर अपलोड करेंगी। ग्राम पंचायत स्तर से किए गए ऑनलाइन आवेदन की क्रास चेकिंग शासन स्तर से की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि धरातल पर विकास कार्य हुए भी हैं या नहीं। जांच पूरी हो जाने पर ग्राम पंचायतों को 100 अंकों के सापेक्ष निर्धारित अंक मिलेंगे। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए यह सारी कवायद दिसंबर तक चलेगी।

इन बिंदुओं पर मिलेंगे अंक

क्षेत्र अंक

शिक्षा 09

स्वच्छता प्रबंधन 22

पर्यावरण सुरक्षा 16

बेहतर एवं उत्तम स्वशासन 20

सामाजिक सौहार्द, सहभागिता 14

नियोजित विकास एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) 19

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