चमचमाती सड़क के निर्माण का वीडियो देख चुके नोडल अधिकारी पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव से बोले- बरेली में हो रहा घपला
चमचमाती सड़क को फिर से बनाने का वीडियो देख चुके नोडल अधिकारी नवनीत सहगल ने रविवार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने अफसरों से कहा पता करिये 2015 के बाद कितनी बार सड़क बनाई है।
बरेली, जेएनएन। चमचमाती सड़क को फिर से बनाने का वीडियो देख चुके नोडल अधिकारी नवनीत सहगल ने रविवार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने अफसरों से कहा पता करिये 2015 के बाद कितनी बार सड़क बनाई है। उन्होंने प्रमुख सचिव लोक निर्माण से फोन पर वार्ता कर बताया कि बरेली में ये लोग घपला कर रहे है। इसके बाद जांच के आदेश भी जारी हुए है।
दरअसल खस्ताहाल सड़कों को छोड़कर डोहरा की चमचमाती सड़क का निर्माण करवाने पर नोडल अधिकारी नवनीत सहगल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को रविवार दोपहर तीन बजे अफसरों को तलब किया है। अफसरों को इस बात का जवाब देना होगा कि लोग हिचकोले खाते सडकों पर चल रहे हैं फिर किन वजहों से सही सड़क का दोबारा निर्माण करवाया गया है।
शनिवार को सर्किट हाउस में उन्हें एक वीडियो दिखाया गया। जिसमें डोहरा की चमचमाती सड़क का निर्माण करवाया जा रहा था। वीडियो देखने के बाद नोडल अधिकारी नाराज हुए थे। बाेले यह तो राजस्व का नुकसान है। शहर की आधी सड़के उधड़ी हुई है। क्या उन्हें नहीं पहले बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सीडीओ चंद्रमोहन गर्ग को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को तलब किया। और उनसे जवाब भी मांगा है।
टेंडर, 800 करोड़ सब मिला, फिर क्यों देर
बरेली-सीतापुर हाईवे के टेंडर और 800 करोड़ का बजट जारी होने के बाद भी निर्माण में देरी पर भी नाराजगी जताई थी। दरअसल वह शनिवार दोपहर इसी हाईवे से आए थे। हिचकोले वाले हाईवे के निर्माण में देरी पर उन्होंने कहा कि एनएचएआइ के अधिकारियों से पूछा जाएगा कि आखिर किन वजहों से देरी हो रही है। जबकि मुख्यमंत्री की समीक्षा में जनप्रतिनिधियों ने मुद्दा उठाया था।
एनओसी के लिए शासन में होगी वार्ता लालफाटक ओवरब्रिज की रक्षा मंत्रालय में अटकी एनओसी पर उन्होंने कहा कि रक्षा समिति के साथ वार्ता हुई थी। लेकिन एनओसी नहीं मिलने की वजह से काम अटका है। लखनऊ लौटने के बाद शासन में एक बार फिर चर्चा की जाएगी। उन्होंने पहले ही बताया था कि सही सड़क को दोबारा बनाकर बजट की बर्बादी नहीं होनी दी जाएगी इसके लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया है।