स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश बेअसर, व्यवस्थाएं बदहाल
निरीक्षण से पहले जिला अस्पताल को साफ-सुथरा बना स्वास्थ विभाग ने अपनी खामियां छिपा ली थीं।
जेएनएन, बरेली : स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के निरीक्षण से पहले जिला अस्पताल को साफ-सुथरा बना स्वास्थ विभाग ने अपनी खामियां छिपा ली थीं। इसके 24 घंटे बाद ही जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं पुराने ढर्रे पर लौट आई। बच्चा और महिला वार्ड में फिर से एक बेड पर दो-दो मरीजों का इलाज किया जा रहा है। महिला वार्ड के बाहर पार्किग में हो रहे जलभराव हो रहा। बच्चा वार्ड में तो गंदी चादरों का वार्ड में ढेर लगा दिया गया। इससे फैलने वाली बदबू और न संक्रमण के बारे में भी ध्यान नहीं दिया। इमरजेंसी के अंदर आवारा कुत्ते घूम रहे थे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में साफ-सफाई बनाए रखने, एक बेड पर एक मरीज का इलाज करने के निर्देश दिए थे। मगर, मंत्री जी के जाते ही अधिकारियों ने आदेशों को हवाहवाई कर दिया।
डाक्टर बुखार से बचने के लिए सफाई पर विशेष ध्यान रखने को कह रहे हैं। मगर, जिला अस्पताल में डाक्टरों की नाक के नीचे बच्चा वार्ड के बेडों से गंदी चादरें उठाने के बाद उनका वहीं ढेर लगा दिया गया। उनसे गंदी बदबू आ रही थी। संक्रमण का खतरा तो अलग। एक बेड पर फिर से दो-दो मरीजों का इलाज किया जा रहा है। महिला वार्ड से बाहर निकलते ही रास्ते में फिर से जलभराव हो गया है। तीन के निलंबन का फरमान, आदेश एक का आया
जागरण संवाददाता बरेली: जिले में बुखार की भयावह स्थिति पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने तीन अधिकारियों के निलंबन का फरमान जारी कर दिया था। बुधवार को सिर्फ जिला मलेरिया अधिकारी के निलंबन का आदेश पहुंचा। इसके साथ ही एक दिन पहले निदेशक मानसिक चिकित्सालय डॉ. प्रमिला गौड़ को एडी हेल्थ का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया था। बुधवार को उन्होंने पदभार लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और हर हाल में बुखार पर काबू पाने के निर्देश दिए।
एसीएमओ डॉ. अशोक कुमार व जगतपुर अर्बन हेल्थ सेटर की प्रभारी चिकित्साधिकारी के निलंबन का भी फरमान स्वास्थ्य मंत्री ने सुनाया था। बुधवार को डॉ. अशोक कुमार को नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पद से हटा दिया गया। उनके स्थान पर उप कुष्ठ रोग अधिकारी डॉ. अब्बास अली अंसारी को नया नगर स्वास्थ्य अधिकारी बनाया गया है। वही, जगतपुर अर्बन हेल्थ सेटर बंद होने पर मंत्री की नाराजगी के बाद उनके निर्देश पर मामले की विस्तृत रिपोर्ट सीएमओ ने शासन को भेज दी गई है। फिलहाल शासन से कोई आदेश नहीं आए हैं।
