Budget : एक निश्चित आयु के बाद व्यापारियों को मिले पेंशन, व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन

 बरेली, जेएनएन। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री राजेश जसोरिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को वित्त मंत्री को संबोधित एक मांग पत्र दिया। जिसके माध्यम से व्यापारियों की मांगों को बजट में शामिल करने की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियोंं ने बताया कि केंद्र सरकार अपना सातवां बजट पेश करने जा रही है।  व्यापारियों ने कहा कि व्यापारियों को उनके द्वारा जमा किए गए आयकर व जीएसटी के अनुरूप ही एक निश्चित आयु के बाद पेंशन की व्यवस्था की जाए।व्यापार में आय की न्यूनतम सीमा पांच लाख किया जाए। 10 लाख से ऊपर 10 प्रतिशत का आयकर होना चाहिए। आयकर की अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत होनी चाहिए। लघु बचत की छूट सीमा दो लाख, पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में महानगर अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष संजीव चांदना, उपाध्यक्ष दुर्गेश खटवानी मौजूद रहे।केंद्र सरकार बजट लाने वाली है। लॉकडाउन के बाद यह पहला बजट होगा। ऐसे में व्यापारियों को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए सरकार बजट में कई घोषणाएं कर सकती है। यही वजह है कि व्यापारी अपनी मांगों को केंद्रीय मंत्री के जरिए वित्तमंत्री के पास पहुंचाना चाहते हैं जिससे लॉकडाउन के बाद व्यापार को पटरी पर लाने में सहूलियत हो।व्यापारी भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस बार छूट की घोषणा कर सकती है। लॉकडाउन में न सिर्फ अर्थव्यवस्था को चोंट पहुंची थी बल्कि व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था।