शहर की स्मार्ट सिटी योजना पर लगेगा आचार संहिता का ग्रहण

जेएनएन, बरेली : शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यो पर आचार संहिता का ग्रहण लगने की आशंका गहराती जा रही है। पीएमसी ने अब तक टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं की है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने में तकरीबन एक महीना लग सकता है।

ऐसे में आचार संहिता से पहले टेंडर होना मुश्किल लग रहा है। वहीं, अवस्थापना व 14वें वित्त आयोग के करोड़ों रुपये के कार्य भी फंसने की संभावना है।

फंस सकते हैं स्मार्ट सिटी के 16.58 करोड़ के काम

बरेली स्मार्ट सिटी कंपनी की 14 फरवरी को कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 16.58 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पास हुए थे। इसमें डेलापीर चौराहे के सुंदरीकरण के लिए 12.10 करोड़, गांधी उद्यान समेत 11 पार्को में ओपन जिम बनाने के लिए 1.57 करोड़, 16 स्कूलों की 47 कक्षाओं को स्मार्ट क्लासेज बनाने के लिए 1.91 करोड़ रुपये और ब्रांडिंग एडवरटाइजिंग व पीआर एक्टिविटी के लिए एक करोड़ की स्वीकृति मिली। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद इन कार्यो पर पहल नहीं हो सकेगी।

अवस्थापना व 14वें वित्त के काम भी अटकेंगे

कमिश्नर की अध्यक्षता में बुधवार को अवस्थापना निधि और 14वें वित्त आयोग की बैठक में करीब 28 करोड़ रुपये के कामों को मंजूरी दी गई। इसमें करीब पांच करोड़ रुपये के अवस्थापना निधि के और करीब 23 करोड़ रुपये के 14वें वित्त आयोग के काम हैं। इन कामों के ऑनलाइन टेंडर अपलोड करने समेत पूरी प्रक्रिया में करीब एक महीने का समय लगने की उम्मीद है। इस कारण शहर के विकास के ये काम भी चुनाव से पहले शुरू होते नजर नहीं आ रहे हैं।