वीसी में नहीं जुडे़ बरेली के जेई तो नाराज हुए एमडी, एसडीओ और अवर अभियंंता को दिया टास्क, बोले- दो दिन में फिर करूंगा समीक्षा
प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठक से एन वक्त पहले बिजली महकमा एक बार फिर गरमा गया है। वजह एक दिव्यांग अवर अभियंता ने बुधवार को विद्युत कार्य मंडल कार्यालय के अधीक्षण अभियंता (एसई) पर धक्का देकर गिराने और अभद्रता करने का आरोप लगाया था।
बरेली, जेएनएन। प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठक से एन वक्त पहले बिजली महकमा एक बार फिर गरमा गया है। वजह, एक दिव्यांग अवर अभियंता ने बुधवार को विद्युत कार्य मंडल कार्यालय के अधीक्षण अभियंता (एसई) पर धक्का देकर गिराने और अभद्रता करने का आरोप लगाया था। इसके विरोध में खड़े राज्य विद्युत संघ जूनियर इंजीनियर्स संगठन की जिला इकाई की मांग थी कि संबंधित एसई सार्वजनिक माफी मांगें। एसई ने पहले माफी मांगने से इन्कार किया। हालांकि बाद में उन्होंने लिखित खेद जताया। लेकिन पत्र में खेद जताने के तरीके को जेई संगठन ने नाकाफी माना। यही नहीं, जेई संगठन ने गुरुवार को महकमे के प्रबंध निदेशक की वीडियो कांफ्रेंस (वीसी) में हिस्सा नहीं लिया।
अवर अभियंताओं ने नहीं की राजस्व वसूली
एसई विकास सिंघल को पीलीभीत जिले का भी प्रभार मिलने पर जेई संगठन पहले ही नाराजगी जता चुका है। अब फिर से एसई विकास सिंघल ही जेई संगठन के निशाने पर आ गए हैं। यही नहीं, एसई के सार्वजनिक माफी न मांगने पर जेई संगठन ने गुरुवार को राजस्व वसूली भी नहीं की। शुक्रवार को कार्य बहिष्कार का अंदेशा है। यही नहीं, जेई संगठन के जिलाध्यक्ष आरके शर्मा ने बताया कि प्रकरण को प्रभारी व ऊर्जा मंत्री के सामने रखना है या नहीं, इस पर भी शुक्रवार सुबह ही फैसला लिया जाएगा। वहीं, विभागीय स्तर पर पता लगाया जा रहा कि जेई संगठन एसई विकास सिंघल की लगातार मुखालफत क्यों कर रहा है।
बिजली महकमे के प्रबंध निदेशक सूर्यपाल गंगवार ने गुरुवार को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल) के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। बरेली मंडल में राजस्व वसूली में लक्ष्य के सापेक्ष काफी पीछे होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही मंडल में काफी कम राजस्व वसूली वाले इलाकों को चिह्नित कर आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं दिखे।
इस पर कुछ अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन डेटा फीड न होने से राजस्व वसूली की रिपोर्ट कम दिखा रहा है। उन्होंने रोज ऑनलाइन डेटा फीड करने के निर्देश दिए। एक-दो दिन में एमडी समीक्षा करेंगे, इसमें राजस्व वसूली कम मिलने पर अधिकारियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यही नहीं, एसडीओ व अवर अभियंता को रोज पांच-पांच नए कनेक्शन देने के निर्देश दिए।
