बरेली डीएम की दो टूक चेतावनी से अफसरों में मचा हड़कंप, बोले- प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ी तो होगी कानूनी कार्रवाई

बरेली,जेएनएन। Bareilly DM Warning News : अब शहर के विकास के प्रोजेक्ट में लेटलतीफी कार्यदायी संस्था और संबंधित सरकारी विभाग के अधिकारियों को भारी पड़ेगी। डीएम नितीश कुमार ने लेटलतीफी से प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ने पर अधिकारियों के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं।

विकास भवन में डीएम नितीश कुमार ने मासिक समीक्षा बैठक की। एमएसडीपी के तहत कई परियोजनाओं के बजट में बढ़ोतरी के प्रस्ताव भेजे गए थे। डीएम ने पूछा कि ये बजट कैसे बढ़ गए। उन्होंने जांच करके दोषी पाए जाने वाले अफसरों के खिलाफ विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उसके कार्यों की समीक्षा नहीं हो रही है।

बारिश में सड़क धंसने और जल्दी टूटने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि समीक्षा में अगर घटिया सामग्री का इस्तेमाल सामने आता है। तो संबंधित विभाग कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने सेतु निगम के अधिकारियों को शाबासी देते हुए कहा कि चौपुला पुल का निर्माण रिकार्ड समय में पूरा किया है। इसी तर्ज पर अन्य पुलों का निर्माण किया जाना है। उन्होंने कहा कि चौपुला पुल की एप्रोच रोड की दिक्कतें जल्दी दूर कराई जाए। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन पुलों के निर्माण को रिकार्ड टाइम में ही पूरा किया जाना है। उन्होंने कार्यरत अन्य कार्यदायी संस्थाओं के निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

गौशाला घटिया निर्माण के लिए अधिकारी पर बैठाई जांच

डीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से कहा कि सड़क निर्माण में तेजी आनी चाहिए। उन्होंने एक गौ संरक्षण केंद्र के घटिया निर्माण कार्य के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारी के विरुद्ध जांच करने के आदेश दिए। कहा कि प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाए।

बस अड्डा नहीं बनाया, परिवहन के अफसरों पर जांच

उन्होंने पूछा कि इज्जतनगर का बस अड्डा आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है। प्रगति रिपोर्ट शून्य मिलने पर उन्होंने परिवहन विभाग और कार्यदायी संस्था के जिम्मेदारों को लताड़ा। परिवहन विभाग के संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागों के भूमि से संबंधित प्रकरण, लैंड यूज बदलने आदि से जुड़े मामलों का भी तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अलावा अन्य समस्त अधिकारी उपस्थित रहे।