नोडल अधिकारी की क्लास में बैंक अधिकारियों को मिला अल्टीमेटम, 20 दिन में पूरा करना होगा 740 का टारगेट

बरेली, जेएनएन। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल की क्लास में बैंक के अधिकारी डगमगा गए। तीन महीने से 740 एमएसएमई के नए आवेदनों की फाइलें, बैंक के काउंटर पर अटकने से नए उद्यम नहीं लग पाए हैं। ऋण स्वीकृत करने से पहले बैंक की लंबी प्रक्रिया से सरल करने के लिए नवनीत सहगल ने 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 15 अक्टूबर तक विभिन्न बैंकों में लंबित फाइलों को पास करना होगा।

नोडल अधिकारी ने कहा कि शासन ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाई लगाने के लिए निर्धारित प्रारूप पर प्रपत्र भरकर देने पर ही सिर्फ 72 घंटे में ही स्वीकृति मिलने की व्यवस्था कर दी है। इसके बाद अगले 900 दिन तक उद्यमी को किसी भी सरकारी विभाग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। समीक्षा में सामने आया कि जिला उद्योग केंद्र के 740 आवेदनों की एक फाइलें ऐसी भी है, जोकि अलग-अलग बैंकों में तीन महीने से लंबित चल रही है।

लॉकडाउन के दौरान ही नए उद्यमियों ने जिला उद्योग केंद्र में आवेदन किए थे। उनकी फाइलें प्रक्रिया से गुजरने के बाद जिले के विभिन्न बैंकों तक पहुंची, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक के अधिकारियों ने नोडल अधिकारी को पूरे सहयोग के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि कई उद्यम के लिए आने वाले दस्तावेज पूरे नहीं होते। इसलिए समस्या होती है। नोडल अधिकारी ने उन्हें जल्दी निस्तारित करने के लिए कहा। इस दौरान जिला उद्योग केंद्र के ज्वाइंट कमिश्नर ऋषिरंजन गोयल मौजूद रहे।

योजनाओं में लटकी है फाइलें

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