वकीलों के 'नो वर्क' पर शहर में 'दो वर्ग'

जागरण संवाददाता, बरेली : वकीलों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सोमवार को नो वर्क के आह्वान पर शहर में अधिवक्ताओं के दो वर्ग सामने आए हैं। स्टेट बार काउंसिल ऑफ यूपी के सदस्य शिरीष मेहरोत्रा ने जहां नो वर्क रखने की घोषणा की है। वहीं, बरेली बार के सचिव अमर भारती ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए नो वर्क का विरोध किया है। साफ कहा है कि कोर्ट में रोज की तरह ही काम होगा। अब बड़ा सवाल है कि वकीलों के दो गुट सामने आने के बाद अधिवक्ताओं का बड़ा तबका क्या फैसला लेता है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की एक क्रिमिनल अपील में वकीलों को हड़ताल पर जाने से रोके जाने का आदेश दिया है। बीसीआइ के आह्वान पर वकीलों रखेंगे नो वर्क : शिरीष

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर स्टेट बार काउंसिल ने सोमवार को नो वर्क रखने का एलान किया है। बार काउंसिल ऑफ यूपी के सदस्य अधिवक्ता शिरीष मेहरोत्रा ने कहा कि नो वर्क वकीलों के संवैधानिक अधिकारों के हनन करने के प्रयास का विरोध होगा। पूरे प्रदेश की तरह 17 सितंबर को वकीलों को प्रस्ताव पारित कर जिला जज, जिलाधिकारी व इलाकाई सांसद को सौंपेंगे। प्रस्ताव की एक प्रति मुख्यमंत्री को भी भेजी जाएगी। बीसीआइ ने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट व निचली अदालतों में खाली पद भरने की मांग की है। जिससे न्यायिक कार्यो में तेजी आए। वकीलों को समस्याओं के विरोध में नो वर्क रखने के अधिकार से वंचित रखना सरासर गलत है। बरेली बार नहीं रखेगी नो वर्क : अमर भारती

वहीं, बरेली बार सचिव अमर भारती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नो वर्क या स्ट्राइक करने को मना किया है। हम उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई आपत्ति थी तो बीसीआइ को रिव्यू करना चाहिए। आदेश को न्यायिक प्रक्रिया के तहत चुनौती देनी चाहिए न कि स्ट्राइक पर जाकर कार्य प्रभावित करना सही तरीका है। भले ही पूरा देश नो वर्क रखे लेकिन बरेली बार स्ट्राइक नहीं करेगी सभी अधिवक्ता रोज की तरह काम करेंगे।