किसानों से संबंधित अध्यादेश वापस लेने की मांग

बाराबंकी : राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सुरेंद्र पाल विश्वकर्मा को सौंपा। इसमें किसानों की उपज खरीदने से संबंधित केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए तीन अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की गई।

रालोद जिलाध्यक्ष अखिलेश वर्मा ने बताया कि अध्यादेश लागू होने पर किसानों की उपज को कोई भी पैनकार्ड धारक खरीद सकेगा। पैसों के लेनदेन का विवाद होगा तो सुनवाई एसडीएम करेंगे। बाद में अपील डीएम व संयुक्त सचिव स्तर पर होगी। इससे पता चलता है कि सरकार मंडियों को समाप्त करने वाली है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं निर्धारित करेगी। इससे किसानों को नुकसान होगा। सरकार दूसरे एक्ट में भंडारण सीमा भी समाप्त करवा देगी। व्यापारी मनमाना भंडारण करेंगे। कोचिग संस्थान खोलने की मांग

बाराबंकी: कोरोना संक्रमण के ²ष्टिगत बंद कोचिग संस्थानों को खोलने की मांग से संबंधित ज्ञापन सोमवार को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सुरेंद्र पाल विश्वकर्मा व कांग्रेस के नेता राज्यसभा सदस्य डॉ. पीएल पुनिया को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि कोचिग संस्थान व निजी विद्यालयों के बंद होने से वहां के शिक्षकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। ज्ञापन देने वालों में शहर के कोचिग संस्थानों के संचालक व शिक्षकों में शिवम सोनी, विकास मिश्रा, अमरेंद्र मिश्रा प्रमुख रूप से शामिल रहे।