सहूलियत मिली तो बढ़ा केला का रकबा और किसानों की आय

जगदीप शुक्ल, बाराबंकी

'मेरे देश की धरती सोना, उगले-उगले हीरे मोती..' यह पंक्तियां किसानों की श्रमशक्ति और सरकारी की ओर से दी गई सहूलियतों से जिले में साकार होती दिख रही हैं। केला सहित 42 प्रजाति की विभिन्न औद्यानिक फसलों को जहां मंडी कर से मुक्ति मिली है वहीं खरीद के लिए खेतों तक व्यापारी भी पहुंचने लगे हैं। इससे किसानों का केला की खेती की ओर रुझान बढ़ा है। इससे जहां इस खेती का जिले में एक साल में ही करीब तीन साढ़े सात सौ हेक्टेयर रकबा बढ़ गया है वहीं किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की मंशा भी फलीभूत हो रही है। खेतों तक पहुंच रहे व्यापारी :

केला की टिश्यू कल्चर खेती को बढ़ावा देने वाले प्रगतिशील किसान पद्मश्री रामसरन वर्मा बताते हैं कि किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने की रहती है। यदि सही समय पर फसल की बिक्री होकर उसका दाम मिल जाए तो खेती से निश्चित तौर पर फायदा ही होता है। मंडी कर समाप्त होने और फसल बीमा में केला को शामिल किए जाने से किसानों का केला और अन्य औद्यानिक खेती के प्रति रुझान भी बढ़ा है। इससे किसानों की आय दोगुनी होने के साथ ही खेत से केला की खरीद होने लगी है।

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'तीन एकड़ बढ़ा दिया रकबा'

त्रिवेदीगंज के तेजवापुर के किसान नवनीत वर्मा बताते हैं कि मंडी कर समाप्त होने से राहत मिली है। व्यापारी भी खेत ही फसल खरीदने पहुंचने लगे हैं। कृषक फसल बीमा योजना में केला को शामिल किए जाने के बाद हमने इसका रकबा सात एकड़ से बढ़ाकर दस एकड़ कर दिया है।

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मंडी कर में मिली छूट और कृषक फसल बीमा योजना में केला को शामिल किए जाने के बाद किसानों का इस खेती की ओर रुझान बढ़ा है। साल भर में करीब साढ़े सौ हेक्टेयर रकबा बढ़ने के साथ ही किसानों की आय भी बढ़ी है।

-महेश कुमार श्रीवास्तव, जिला उद्यान अधिकारी।

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फैक्ट फाइल

वर्ष 2019-20 में केला का रकबा : करीब 2000 हेक्टेयर

वर्ष 2020-21 में केला का रकबा : करीब 2750 हेक्टेयर

वर्ष 2019-20 में केला की खेती करने वाले किसान : करीब 2300

वर्ष 2020-21 में केला की खेती करने वाले किसान : करीब 3100

(नोट : जिला उद्यान अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार विवरण )

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