बांदा में अनुपस्थित मिले तीन बीएलओ, रोका वेतन

जागरण संवाददाता बांदा मंडलायुक्त ने शनिवार को सुबह मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के

By JagranEdited By: Publish:Sat, 28 Nov 2020 11:02 PM (IST) Updated:Sat, 28 Nov 2020 11:02 PM (IST)
बांदा में अनुपस्थित मिले तीन बीएलओ, रोका वेतन
बांदा में अनुपस्थित मिले तीन बीएलओ, रोका वेतन

जागरण संवाददाता, बांदा : मंडलायुक्त ने शनिवार को सुबह मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत जीआइसी शिविर का निरीक्षण किया। यहां लगाए गए 19 बूथ लेबल अधिकारियों (बीएलओ) में तीन बिना कोई जानकारी गायब मिले। मंडलायुक्त ने तीनों बीएलओ के वेतन रोकने के निर्देश दिए। प्रचार-प्रसार के अभाव में दोपहर तक सिर्फ एक व्यक्ति ने फार्म-6 भरा। इस पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जाहिर की।

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत घर-घर 12 नवंबर तक घर-घर सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। अब मतदान केंद्रों में शिविर लगाकर दावे व आपत्ति लिए जा रहे हैं। इसके तहत सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ की ड्यूटी लगाई है। लेकिन बीएलओ इस आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रचार-प्रसार के अभाव में बूथों पर पूरे दिन सन्नाटा रहता है। शुक्रवार को मंडलायुक्त गौरव दयाल ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष बहादुर सिंह व सदर तहसीलदार अवधेश कुमार निगम के साथ शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में मतदान केंद्र बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर उपस्थित बीएलओ के कार्यों की प्रगति देखी। यहां 19 बीएलओ में तीन बीएलओ कोई बिना सूचना के गायब रहे। इस पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। तीनों को अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश दिए।

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नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में बनेगी विद्यालयों की सरकार

जागरण संवाददाता, बांदा : जिले में करीब दो हजार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक तथा आठ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हो रहे हैं। विद्यालयों की व्यवस्था को सुचार रूप से चलाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन होता है। इस समिति का कार्य दो वर्ष का होता है। पांच दिसंबर से पूर्व में गठित समितियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। शासन के निर्देश पर पांच दिसंबर तक नई प्रबंध समितियों का गठन किया जाना है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने समितियों के गठन के लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। प्रबंध समिति चुनाव में अबकी नोडल अधिकारी मौजूद रहेंगे, ताकि पक्षपात का आरोप न लगे। डीएम ने खंड विकास अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र और नगर पालिका अधिशासी अधिकारियों को शहरी क्षेत्र के विद्यालयों का नोडल बनाया है। इनकी मौजूदगी में विद्यालयों में खुली बैठकें होंगी।

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