डीएम ने वरिष्ठ बाट-माप निरीक्षक का वेतन रोका

जागरण संवाददाता, बांदा : जिलाधिकारी ने सोमवार को बैठक में आइजीआरएस से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न विभागों में 21 शिकायतें डिफाल्टर और 62 लंबित होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने वरिष्ठ बाट-माप निरीक्षक का एक माह का वेतन रोक दिया। वहीं बैठक में अनुपस्थित खनिज अधिकारी सहित 12 अफसरों से दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा है।

जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री हेल्प लाइन प्रथम स्तर अधिकारी, जिलाधिकारी संदर्भ, आनलाइन डिफाल्टर, संपूर्ण समाधान दिवस संदर्भ, भारत सरकार पीजी पोर्टल संदर्भ की समीक्षा की। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन डिफाल्टर संदर्भ में खंड विकास अधिकारी जसपुरा पांच डिफाल्टर, 54 संदर्भ लंबित, तहसीलदार बबेरू पांच डिफाल्टर व 61 लंबित, परियोजना अधिकारी डूडा के यहां दो डिफाल्टर, 35 मामले लंबित, सहायक विकास अधिकारी नरैनी चार डिफाल्टर व 13 मामले लंबित, बीडीओ तिदवारी के यहां एक डिफाल्टर व 24 संदर्भ लंबित। कुल विभिन्न विभागों के 34 मामले डिफाल्टर और 256 मामले लंबित मिले। ऐसे ही आनलाइन डिफाल्टर एवं लंबित संदर्भों में 21 डिफाल्टर व 62 संदर्भ लंबित हैं। जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। दो दिनों के अंदर गुणवत्तापरक निस्तारण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष अपने-अपने विभाग से आइजीआरएस संबंधित साप्ताहिक बैठक कर गुणवत्तापरक निस्तारण करेंगे। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित अधिशाषी अभियंता विद्युत शहरी,ग्रामीण एवं अतर्रा डिवीजन, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला, वरिष्ठ निरीक्षक बॉट एवं माप, प्राविधिक शिक्षा , सहकारिता,स्वास्थ्य विभाग कमासिन, एडीओ पंचायत तिदवारी, ईओ तिदवारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, खान अधिकारी, ईओ मटौंध से दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं वरिष्ठ निरीक्षक बाट एवं माप विभाग का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के निर्देश दिए।