अन्ना प्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाएगी जिला स्तरीय समिति

जागरण संवाददाता, बांदा : बुंदेलखंड में अभिशाप बन चुकी अन्ना प्रथा रोकने के लिए प्रशासन ने नई पहल की है। सीडीओ की अध्यक्षता में सात सदस्यीय जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इसमें अन्ना प्रथा के प्रभावी समाधान के लिए कमेटी अपनी अहम भूमिका निभाएगी। कमेटी सदस्य बैठक कर डीएम को सुझाव भी देंगे। जिसका डीएम अपने स्तर से अनुपालन कराएंगे।

चित्रकूटधाम मंडल पशुपालन विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो करीब ढाई लाख मवेशी अन्ना है जो खुला विचरण कर फसलों पर कहर बरपा रहा है। किसान खेतों में ठिकाना बनाकर रातों दिन फसलों की रखवाली कर रहे हैं। लेकिन जरा सी चूक पर पशु उनकी फसल सफाचट कर जा रहे हैं। अन्ना जानवरों के आश्रय के लिए मंडल में करोड़ों रुपये खर्च कर पशु आश्रय स्थल, गोशाला, अन्ना पशु वंश बिहार खोले गए। लेकिन अन्ना पशुओं में कोई बंदिश नहीं लगी। अब शासन ने अन्ना पशुओं से छुटकारा पाने के लिए नई पहल की है। डीएम हीरालाल के आदेश पर सीडीओ की अध्यक्षता में सात सदस्यीय टीम गठित की गई है। टीम मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा इसमें जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, दो-दो ग्राम प्रधान और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। समिति आपस में बैठक कर अन्ना पशुओं पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी सुझाव देंगे। पशुपालकों को अपने-अपने पशुओं को बांधने के लिए प्रेरित करेंगे। टीम के सुझाव पर जिलाधिकारी मातहतों के जरिए अमल कराएंगे। टीम हर माह प्रगति रिपोर्ट डीएम को देगी। अन्ना पशु रोकने के लिए साम,दाम,दंड व भेद जैसी नीतियां भी अपनाई जाएंगी।

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मंडल में अन्ना पशुओं की स्थिति

जनपद : अन्ना पशु

बांदा : 82000

महोबा : 85000

चित्रकूट : 110000

हमीरपुर : 70000

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योग- 347000

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अध्यक्ष : मुख्य विकास अधिकारी

सदस्य सचिव : मुख्य पशु चिकित्साधिकारी

अपर मुख्य अधिकारी : सदस्य

दो ग्राम प्रधान : सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता : सदस्य

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सबसे ज्यादा अन्ना से प्रभावित क्षेत्र

मंडल मुख्यालय के निकट पल्हरी व गुरेह, बड़ोखर बुजुर्ग, जमालपुर, मवई, ¨तदवारी, अतर्रा, बदौसा। हमीरपुर में मौदहा, भरुहा सुमेरपुर, गोहांड, महोबा में कबरई व जैतपुर, पनवाड़ी, चित्रकूट में पहाड़ी व राजापुर।

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-मंडल में अन्ना प्रथा पर प्रभावी रोकने लगाने के लिए कमेटियां गठित की गई हैं। हाल ही में कमेटियों की बैठकें की गई हैं। इसमें जो भी सुझाव मिले हैं उन्हें जिलाधिकारियों को भेजे गए हैं।-डा.एके ¨सह, अपर निदेशक, पशुपालन