बड़े बकायेदारों को चिह्नित कर प्राथमिकता पर करें वसूली

जागरण संवाददाता बलिया जिलाधिकारी अदिति सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक क

By JagranEdited By: Publish:Tue, 23 Feb 2021 06:59 PM (IST) Updated:Tue, 23 Feb 2021 09:39 PM (IST)
बड़े बकायेदारों को चिह्नित कर प्राथमिकता पर करें वसूली
बड़े बकायेदारों को चिह्नित कर प्राथमिकता पर करें वसूली

जागरण संवाददाता, बलिया: जिलाधिकारी अदिति सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर राजस्व वसूली की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बड़े बकाएदारों को चिह्नित कर उनसे वसूली की कार्रवाई में तेजी लाई जाए। बिजली विभाग, सहकारिता, स्टांप, नगरपालिका की वसूली की खराब स्थिति में सुधार लाने की सख्त चेतावनी दी। ईओ सिकंदरपुर के गैरहाजिर रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

बिजली विभाग के बकाए के बाबत जिलाधिकारी ने सभी चारों अधिशासी अभियंता से कहा कि अपने एसडीएम-तहसीलदार संग बकायों का मिलान करा लें। सबसे पहले बड़े बकाएदारों को चिह्नित कर उनसे वसूली करें। सहकारिता, स्टाम्प व बैंकों से जुड़ी वसूली में भी तेजी लाने को कहा। प्रत्येक नगर निकायवार अधिशासी अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली और विशेष प्रयास कर इसे बढ़ाने के निर्देश दिए। खनन अधिकारी को निर्देश दिया कि जिन ईंट-भट्ठा वालों ने रॉयल्टी जमा नहीं की है, उनसे जमा कराएं। अवैध खनन पुलिस के सहयोग से पूरी तरह लगाम कसने को कहा। व्यापार कर के अधिकारियों को प्रवर्तन कार्य को बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डा. विपिन ताडा, सीडीओ डा. विपिन जैन, सीआरओ विवेक श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट नागेंद्र सिंह, सभी एसडीएम-तहसीलदार व अन्य कर-करेत्तर से जुड़े अधिकारी थे। विभागों को भी भिजवाएं पत्र

बिजली विभाग का बकाया जिन विभागों पर है, उनसे भी बकाया जमा कराए जाने का विशेष प्रयास होगा। जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि सभी बकाएदार विभागों को मेरी ओर से पत्र भिजवाया जाए, ताकि मार्च महीने में बजट मंगाकर बकाया भुगतान कराया जा सके। सड़क सुरक्षा पर दिए महत्वपूर्ण निर्देश

जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग की वसूली की जानकारी एआरटीओ से ली। कहा कि सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर रहे। सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जेब्रा क्रासिग, अंधे मोड़ या डिवाइडर से पहले लगने वाले संकेत बोर्ड आदि की व्यवस्था देख लें। अगर कहीं कोई कमी है तो लोक निर्माण विभाग या एनएच या अन्य संबंधित विभाग को पत्र लिख दूर कराएं, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो।

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