जनसंख्या नियंत्रण नीति से ही सुलभ होंगी आम सुविधाएं

सरकार देश में जनसंख्या के मामले में सभी राज्यों में सबसे आगे उत्तर

JagranSun, 11 Jul 2021 08:11 PM (IST)
जनसंख्या नियंत्रण नीति से ही सुलभ होंगी आम सुविधाएं

जागरण संवाददाता, बलिया : सरकार देश में जनसंख्या के मामले में सभी राज्यों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश की आबादी पर नियंत्रण की तैयारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर राज्य में नई जनसंख्या नीति 2021-30 का ऐलान कर दिया। नई नीति में वर्ष 2026 तक जन्मदर को प्रति हजार आबादी पर 2.1 तथा वर्ष 2030 तक 1.9 फीसद तक लाने का लक्ष्य रखा है। इस नीति के तहत दो से अधिक बच्चे वालों को स्थानीय निकाय चुनाव (नगर निकाय से लेकर पंचायत चुनाव तक) से वंचित रखे जाने की अहम सिफारिश राज्य विधि आयोग ने की है। सभी मानते हैं कि यह व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए, तभी हम आर्थिक और सामाजिक विकास की राह पर दौड़ सकते हैं। सरकार के इस निर्णय पर प्रस्तुत हैं कुछ बुद्धिजीवियों के विचार।

--सरकार का यह निर्णय सराहनीय है। जनसंख्या को नियंत्रित किए बिना हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सरकार ने एक संतान पर मर्जी से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों की संतान को 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा व बीमा के साथ नौकरियों में वरीयता दिए जाने की तैयारी की है, इससे लोगों में जागरूकता आएगी।

--डा. अनुराग भटनागर, प्रवक्ता। -जनसंख्या नियंत्रण की नई नीति हर प्रदेश के लिए जरूरी है। आज के परिवेश में अस्पताल हो या कोई भी सार्वजनिक स्थल, वहां पांव रखने की जगह नहीं होती। सरकार की इस पहल से भविष्य में जनसंख्या का नियोजन हो सकेगा। सरकारी कार्मिक मर्जी से नसबंदी कराते हैं तो उन्हें दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट के लाभ दिए जाने की बात से समाज में जागरूकता आएगी।

-शशिप्रेम देव, शिक्षक व कवि। -इस व्यवस्था में जो दंपती सरकारी नौकरी में नहीं हैं, उन्हें सीमित परिवार रखने पर पानी, बिजली, गृह व अन्य करों में छूट देने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है। इससे लोगों में उत्साह बढ़ेगा। यह व्यवस्था यदि पहले से चल रही होती तो आज संसाधन की इतनी कमी नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती।

-रजनीकांत सिंह, व्यापारी। -नई जनसंख्या नीति के तहत सरकार ने जन्मदर कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, यह अच्छी बात है। जनसंख्या नियंत्रण के बाद ही हम आर्थिक व सामाजिक विकास कर सकते हैं। इसके बिना कोई भी सरकार बड़ी आबादी का आर्थिक विकास नहीं कर सकती। जन्मदर को नियंत्रित करना समय की मांग है। यह सरकार की अच्छी सोच का प्रतीक है।

-डा. गणेश पाठक, पर्यावरणविद्।

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