खाद्यान्न घोटाले के आरोपितों के खिलाफ दर्ज हो सकती है चार्जशीट

जागरण संवाददाता, बलिया: संपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बहुचर्चित खाद्यान्न घोटाले के आरोपियों पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर आर्थिक अपराध शाखा की सक्रियता से जल्द ही चार्जशीट दाखिल होने के कयास लगाए जाने लगे हैं। इससे आने वाले समय में मामले से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसमें जिले के कुछ जन प्रतिनिधि भी शामिल है।

जिले में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2005 में खाद्यान्न वितरण में करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने वर्ष 2006 में मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी थी। घोटाला सामने आने के बाद जिले के 17 विकास खंडों के 6049 लोगों के खिलाफ 14 थानों में 51 मुकदमा दर्ज किया गया था। इस दौरान विभाग ने कई लोगों को लपेटे में लिया। बहुतेरे के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। अभी पिछले ही दिनों जिले के गड़वार थाने में इस मामले में आरोपी बनाए गए एक दर्जन ग्राम पंचायत अधिकारियों व ग्राम विकास अधिकारियों से पूछताछ की गई गई थी।

करोड़ों रुपये के खाद्यान्न घोटाले के कई बड़े अधिकारियों के नाम भी जुड़े हैं। वर्ष 2000 से वर्ष 2005 तक जिले में तैनात रहे तत्कालीन सीडीओ डॉ. हरिओम, राममूति वर्मा, अश्वनी कुमार श्रीवास्तव व दीनानाथ पटवा के अलावा कुछ जनप्रतिनिधियों पर भी घोटाले के आरोप लग चुके हैं। इसमें तीन तत्कालीन सीडीओ राममूति वर्मा, अश्वनी कुमार श्रीवास्तव व दीनानाथ पटवा के खिलाफ पहले ही अभियोजन की स्वीकृति सरकार दे चुकी है। शेष बचे अधिकारियों व अन्य लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू के अधिकारी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में हैं।