सरकार फसलों का न्यूनतम मूल्य तय करे

बागपत, जेएनएन। भारतीय किसान संगठन ने सोमवार को कलक्ट्रेट में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाध्यक्ष कालूराम ने कहा कि तीनों कृषि विधेयकों से किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। किसान फसल के भंडारण की स्थिति में नहीं है। व्यापारी ही भंडारण करता है और भविष्य में लाभ लेगा। सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाकर फसलों को बेचने में किसान को नुकसान उठाना पड़ेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव होने से रोजमर्रा की चीज जैसे आलू, टमाटर, तेल आम आदमी की खरीद क्षमता से दूर हो जाएगा। फसलों का न्यूनतम मूल्य सरकार द्वारा गारंटी तय करने की मांग की। मंडल महासचिव रवि, तेजपाल, मुकेश, सतपाल, राजपाल, पवन, जितेंद्र, दीपक चौधरी, धर्मेंद्र, मासूम अली मौजूद रहे।