पंचायत सचिवों ने किया बहिष्कार, सीडीओ ने बुलाई पुलिस
अधिकारियों के लिए तब असहज स्थिति हो गई जब पंचायत सचिव बैठक से डीपीआरओ को बाहर निकालने को कहा।
बागपत, जेएनएन। अधिकारियों के लिए तब असहज स्थिति हो गई, जब पंचायत सचिव बैठक से डीपीआरओ को बाहर करने पर अड़ गए। सचिव बहिष्कार कर बाहर निकल गए तो सीडीओ ने पुलिस बुलवा ली।
गुरुवार को सीडीओ रंजीत सिंह ने ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति समेत गांवों के विकास की समीक्षा को बैठक ली। जैसे ही बैठक शुरू हुई, वैसे ही पंचायत सचिवों ने डीपीआरओ के बहिष्कार की बात कहते हुए उन्हें बाहर भेजने की मांग की।
पंचायत सचिवों ने कहा कि जहां डीपीआरओ होंगे वहां हम नहीं होंगे। सीडीओ ने सख्त रुख अपनाकर कहा कि यह तरीका सही नहीं, लेकिन बैठक में मौजूद पंचायत सचिव बहिष्कार कर बाहर निकल आए।
दूसरी शिफ्ट में पंचायत सचिवों ने बैठक का बहिष्कार किया। सीडीओ ने पुलिस बुलवाई, लेकिन पंचायत सचिवों के शांत दिखने से पुलिस वापस लौट गई। अवैध वसूली की जांच क्यों नहीं
-प्रमोद कुमार, जौनी चौधरी, सुधीर रुहेला तथा कृष्णपाल तोमर आदि पंचायत सचिवों ने कहा कि हमने डीपीआरओ तथा वरिष्ठ सहायक पर अवैध वसूली के मामले में 17 दिन धरना दिया। वरिष्ठ सहायक को निलंबित कर दिया पर डीपीआरओ की जांच तो दूर नोटिस तक नहीं दिया। डीपीआरओ बनवारी सिंह अपने पर लगे आरोप झूठे बताकर कहा पंचायत सचिव अपना गबन छिपाने को यह सब कर रहे हैं। चौपट है गांवों में विकास
-एक सितंबर से पंचायत सचिवों के पहले धरना देने फिर डीपीआरओ का बहिष्कार करने के कारण 244
ग्राम पंचायतों में विकास कार्य धड़ाम हैं।
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वेतन काटने और रिकार्ड लेने का आदेश -सीडीओ रंजीत सिंह ने पंचायत सचिवों के बहिष्कार करने के बाद सभी बीडीओ को पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर ग्राम पंचायत सहायकों की नियुक्ति का रिकार्ड लेने, रिकार्ड नहीं देने पर कठोरत्तम कार्रवाई करने, एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिय। गांवों में फागिग कराने, एंटी लार्वा
छिड़काव, सामुदायिक शौचालयों की कमी दूर कराकर प्रात 4.30 से आठ बजे, दोपहर एक से 2.40 बजे और शाम छह से आठ बजे ताले खुले रखने का निर्देश दिया।
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पांच ने नहीं किया बहिष्कार
-डीपीआरओ कार्यालय से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि पांच पंचायत सचिवों ने बैठक में भाग लिया है।
