23 करोड़ के बिजली बकाया पर पर्दा डाल रहा ऊर्जा निगम

बागपत, जेएनएन। हजार-दो हजार रुपये बकाया पर आम आदमी के घरों की बिजली गुल करने वाला ऊर्जा निगम 23 करोड़ बकाया पर सरकारी विभागों की बिजली नहीं काट पाया। ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं पर 10.41 करोड़, बेसिक व माध्यमिक विभाग पर छह करोड़ और गृह एवं प्रशासनिक सुधार विभाग पर 3.15 करोड़ बकाया है।

चिकित्सा विभाग पर 1.46 करोड़ व कारागार पर 19.51 लाख, स्थानीय निकाय पर 22.89 लाख तथा नगर विकास पर 76 लाख से ज्यादा बिजली बिलों का बकाया है।

परिवहन, कृषि, विभाग व ग्राम्य विकास विभाग पर लाखों रुपये बकाया है। यह वही ऊर्जा निगम है जो दो-चार हजार रुपये पर आम उपभोक्ता के घरों की बिजली काटने में शान समझता है, लेकिन सरकारी विभागों की बिजली काटने में हाथ कांपने लगते हैं।

ऊर्जा निगम के एक्सईएन अमरपाल सिंह ने कहा कि सरकारी विभागों से काफी वसूली हो गई। बकाया वसूली की कार्रवाई की जा रही है। पूरा नहीं हो रहा 60 पंचायत घरों का निर्माण

शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के बावजूद गांवों में पंचायत घरों का निर्माण पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। बागपत की 131 गांवों में पंचायत घरों का निर्माण कराने का लक्ष्य था, लेकिन एक साल में 48 का निर्माण पूरा हुआ है। वहीं, 60 पंचायत घरों का निर्माण काफी धीमा है।

पांच पंचायत घरों का निर्माण शुरू ही नहीं हुआ है। यह हाल तब है जब शासन की मंशा पंचायत घरों में कामन सर्विस सेंटर संचालित कराने की है ताकि आम जन को बेहतर सुविधा मिले। बजट की कमी नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के खातों में 25 करोड़ रुपये पड़े हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी कुमार अमरेंद्र ने कहा कि जल्द सभी पंचायत घरों का निर्माण पूरा कराया जाएगा।