आरक्षण जारी होते ही बजा अघोषित चुनावी डंका

जेएनएन, बदायूं : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण जारी हो गया है। इसके साथ ही अघोषित चुनावी डंका बज गया है। प्रशासनिक और राजनीतिक हलके में तैयारियां तो महीनों से चल रही थीं। सिर्फ सीटों पर आरक्षण की स्थिति जानने का इंतजार था। प्रधान, ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत सीटों का आरक्षण जानने के लिए लोग बेताब दिखाई दिए। ब्लाकवार जारी की गई आरक्षण की सूची पर अभी आपत्तियां ली जाएंगी। सुनवाई कर उनका निस्तारण कराया जाएगा। इसके बाद ही फाइनल सूची जारी होगी। लेकिन, जिस तरह क्रास चेकिग कराई गई है उससे कम ही सीटों पर परिवर्तन की संभावना है।

राजनीतिक दल बूथ स्तर पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के अलावा जिला पंचायत वार्ड स्तर पर भी तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रधानी से लेकर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की सीटों के दावेदार भी जनसंपर्क अभियान में जुट गए थे। लेकिन, सीटों का आरक्षण घोषित नहीं होने से कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा था। बुधवार को आरक्षण की सूची जारी होते ही जिला मुख्यालय से लेकर ब्लाकों तक कौतुहल बढ़ गया। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक दिख रहा था। उनकी ग्राम पंचायत आरक्षित हुई है या सामान्य वर्ग के लिए छोड़ी गई है। पंचायती राज विभाग ने भी ब्लाकवार आरक्षण की सूची जारी कर ब्लाक मुख्यालयों पर भी चस्पा करवा दिया है। आरक्षण सूची जारी होने के पहले ही मंगलवार रात डीएम कुमार प्रशांत के तबादला हो जाने से प्रशासनिक हलके में भी ऊहापोह की स्थिति बनी रही। अब चार से आठ मार्च तक जारी हुए आरक्षण पर आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। 10 से 12 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण कराने के बाद फाइनल सूची जारी की जाएगी। जनसंख्या से लेकर पिछले चुनावों में हुए आरक्षण का डाटा शासन स्तर पर भी पहले से ही उपलब्ध था। आरक्षण चक्र कैसे चलेगा इसकी विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की गई थी। मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी के स्तर पर क्रास चेकिग भी कराई गई। इसलिए आपत्तियों के बाद सीटों के आरक्षण में बदलाव होने की उम्मीद बहुत कम दिख रही है। वर्जन ::

शासन से मिले दिशा निर्देश के अनुरूप ब्लाकवार आरक्षण तैयार कर बुधवार को सूची जारी कर दी है। आपत्ति दाखिल करने को पांच दिन का समय दिया है। आपत्तियों का निस्तारण कराने को डीएम स्तर से फाइनल सूची जारी की जाएगी।

- डा.शरनजीत कौर, जिला पंचायत राज अधिकारी