डीएम के बुलाने पर भी 15 मिनट में कलक्ट्रेट नहीं पहुंच सकी एंबुलेंस

जेएनएन, बदायूं : एंबुलेंस की आपातकालीन व्यवस्था परखने को डीएम दीपा रंजन ने औचक परीक्षण कराया। उन्होंने सोमवार को मासिक समीक्षा बैठक में पीडी डीआरडीए अनिल कुमार से एंबुलेंस के लिए 108 नंबर पर कॉल कराई। लेकिन, पंद्रह मिनट में एंबुलेंस कलक्ट्रेट तक नहीं पहुंची। उन्होंने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इसको असंतोषजनक बताते हुए कहा कि कहा कि संबंधित कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर उनका वेतन रोकने के लिए लखनऊ पत्र भेजा जाए। हिदायत दी कि इस तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

मुख्य विकास अधिकारी निशा अनंत एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ डीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा की। विभागीय जानकारी उपलब्ध न करा पाने पर अधिशासी अभियंता विद्युत को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा.अरुण कुमार जादौन को निर्देश दिए हैं कि गोवंश पशुओं को गोशाला में रखवाएं। काम का लक्ष्य बनाकर उपलब्ध कराएं। सौ फीसद पशुओं का टीकाकरण करवाने के निर्देश दिए। गोवंश व अन्य पशुओं की इयर टैगिग 15 दिन मे पूर्ण कराएं। डीएम ने सीएमओ डा. यशपाल सिंह को निर्देश दिए कि ऐसे निजी चिकित्सालय जिनके नाम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के पैनल में है। वहां आयुष्मान भारत मिशन के होर्डिंग लगाए जाएं। वहां आयुष्मान मित्र भी उपलब्ध रहे जो तीमारदारों को गोल्डन कार्ड से मिलने वाले पांच लाख रुपये तक के निश्शुल्क उपचार के बारे में बताते रहें। आशा और जननी सुरक्षा योजना में लाभार्थियों का भुगतान समय से किया जाए। पीओ डूडा को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उनके द्वारा की जा रही प्रगति की रिपोर्ट प्रतिदिन उपलब्ध कराएं। उन्होंने पाया कि मनरेगा में ब्लॉक जगत की स्थिति सबसे खराब आठ फीसद है और बिसौली एवं दातागंज भी पीछे हैं। डीएम ने नाराजगी जता स्थिति ठीक कराने व मनरेगा में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि शादी के लिए प्राप्त आवेदनों को निस्तारण करें व मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन कराएं। निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों ने पौधरोपण के सत्यापन की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई है वह जल्द उपलब्ध कराएं एवं जिन विभागों विभागों के बिल कोषागार में लंबित है। वह जल्द निस्तारण करा लें। अन्यथा लापरवाही की स्थिति में विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।