काफिले के वाहनों में काली फिल्म पर हो कार्रवाई : प्रमुख सचिव

आजमगढ़ : प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/नोडल अधिकारी नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक हुई। कानून व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक रवि शंकर छबि ने बताया कि जनपद में अपराध के मामलों में काफी कमी आई है। गैंगस्टर और जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। गुंडा एक्ट, धारा 107/116 की भी कार्रवाई की जा रही है। प्रमुख सचिव ने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि संयुक्त रूप से उप जिलाधिकारी एवं सीओ की टीम बनाकर धारा 107/116 का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

प्रमुख सचिव ने कहा कि यातायात व्यवस्था के अंतर्गत वाहन की चे¨कग अभियान चलाकर करें। जो वाहन काफिले में चलते हैं, यदि उसमें किसी भी वाहन के शीशे पर काली फिल्म पाई जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। समीक्षा के उपरांत प्रमुख सचिव ने जनपद का सुनियोजित विकास करने के लिए अपनी कार्ययोजना के अनुसार संबंधित अधिकारियों को कार्य करने के लिए निर्देश दिए। मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट के लिए उन्होंने उप निदेशक कृषि को निर्देशित किया कि प्रत्येक ब्लाक में एक यूनिट स्थापित कराना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आइसीडीएस के अंतर्गत अवशेष आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। कहा कि कुपोषित बच्चों को जरूरत पड़ने पर एनआरसी में भर्ती कराएं। 50 लाख से अधिक अन्य निर्माण कार्य (सड़क को छोड़कर) में अवशेष 50 कार्यो को मुख्य विकास अधिकारी को इसका सत्यापन करने के निर्देश दिए। कहा कि जनपद में अवैध खनन कहीं नहीं होना चाहिए और नहरों में पानी टेल तक पहुंचाने के लिए रोस्टर बनाएं। चकबंदी वादों के निस्तारण में उन्होंने डीडीसी को निर्देशित किया कि पांच साल से अधिक पें¨डग वादों को जल्द से जल्द निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। सीएमओ को निर्देशित किया कि एक टीम बनाकर अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण कराएं। जो कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाएं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। डीसी मनरेगा से जॉबकार्ड के बारे मे जानकारी ली। कहा कि तालाबों की सूची प्राप्त कर तालाबों का कार्य मनरेगा से कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि ट्रांसफर बदलने में एई व जेई पैसा लेते पाए जाएं और नए बिजली कनेक्शन देने में धनउगाही करते पाए जाएं तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

इस अवसर पर डीएम शिवाकांत द्विवेदी, सीडीओ अनिल कुमार उपाध्याय, सीआरओ आलोक कुमार वर्मा, एडीएम प्रशासन नरेंद्र ¨सह, एडीएम एफआरबीके गुप्ता, सीएमओ डा. र¨वद्र कुमार, पीडी दुर्गादत्त शुक्ल, डीडीसी आरसी यादव, डीसी एनआरएलएम वीके मोहन, डीसी मनरेगा बीबी ¨सह, डीडी कृषि डा. आरके मौर्य, डिप्टी आरएमओ आरपी पटेल, डीपीआरओ आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, सीएमएस जिला महिला अस्पताल डा. अमिता अग्रवाल, डिप्टी सीएमओ डा. संजय, डीएसटीओ डा. अर्चना ¨सह, डीआईओएस, बीएसए, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी थे। बने शौचालयों की कराएं जीओ टै¨गग

प्रमुख सचिव ने भारत स्वच्छ मिशन ग्रामीण के अंतर्गत डीपीआरओ को निर्देशित किया कि जो शौचालय बन गए हैं उनकी जीओ टै¨गग कराएं। ब्लाक स्तर पर ओडीएफ से संबंधित बने वाररूम का प्रतिदिन मानीट¨रग करें। शौचालय बनाने के लिए जहां से पैसे की डिमांड की गई है वहां पैसा रिलीज करें। रिपोर्ट आए तो उसका निस्तारण भी करें। कूड़ा निस्तारण के दिए सख्त निर्देश, बनवाएं डीपीआर

प्रमुख सचिव ने शहर की सफाई व्यवस्था और चुस्त-दुरुस्त करने, जगह-जगह प्रमुख स्थानों पर डस्टबिन रखवाने के निर्देश ईओ नगरपालिका वीरेंद्र श्रीवास्तव को दिए। कहा कि कूड़ा निस्तारण का प्लांट बनाने के लिए डीपीआर अविलंब प्रस्तुत की जाए। निर्देशित किया कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कराना सुनिश्चित करें और शहर के अंदर जितने भी नाले हैं उसकी सफाई कराना हर हाल में सुनिश्चित की जाए। इन विकास कार्यक्रमों की भी ¨बदुवार समीक्षा

प्रमुख सचिव ने विकास कार्यक्रमों में कर-करेत्तर राजस्व संग्रह, भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई, राजस्व वादों का निस्तारण, लोकवाणी व जनसेवा केंद्रों के माध्यम से जारी होने वाले राजस्व विभाग की सेवाएं, संपूर्ण समाधान दिवस, राज्य व 14वां वित्त आयोग, 181 महिला हेल्पलाइन योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, नगरीय स्ट्रीट लाइट, कक्षा आठ तक के सभी छात्रों को किताबें व यूनीफार्म का वितरण, छात्रों का नामांकन, ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन, नए विद्युत कनेक्शन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति (सौभाग्य योजना), पारदर्शी किसान सेवा योजना, डीबीटी, खाद्य व बीज की उपलब्धता, फसल ऋणमोचन योजना, प्रधानमंत्री फसल ऋण बीमा योजना, 50 लाख से अधिक अन्य निर्माण कार्यो की समीक्षा (सड़क को छोड़कर) खुले में शौचमुक्त घोषित ग्रामों की प्रगति और पौधरोपण की ¨बदुवार समीक्षा की।