धूमिल हो गई शहर में सुविधायुक्त पार्क निर्माण की आशा

--महत्वाकांक्षी योजना :::

-सिधारी पर तमसा नदी किनारे 1.0495 हेक्टेयर भूमि में विकसित किए जाने का बना था प्रारूप

-तीन वर्ष पूर्व शासन को भेजा गया था दो करोड़, 18 लाख, 13 रुपये, 76 पैसे का प्रस्ताव

-विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए निर्माण की सौंपी गई थी जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सुविधायुक्त पार्क विकसित जाने की घोषणा की थी, लेकिन भूमि चिह्नित होने और शासन को प्रस्ताव भेजे जाने के तीन साल बाद भी पार्क की आशा धूमिल हो गई।

नवंबर 2019 में तमसा नदी किनारे सिधारी पर पूर्व में पीएम आवास के लिए चिह्नित 1.0495 हेक्टेयर भूमि में पार्क विकसित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। तत्कालीन डीएम व विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एनपी सिंह ने आगणन रिपोर्ट के बाद दो करोड़, 18 लाख, 13 रुपये, 76 पैसे धनराशि स्वीकृति के लिए शासन को पत्र प्रेषित किया था। इस कार्य की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था एडीए (आजमगढ़ विकास प्राधिकरण) को सौंपी गई थी। पार्क में टहलने के लिए पाथवे, बैठने के लिए बेंच आदि की व्यवस्था, महिला व पुरुष के लिए अलग-अलग प्रसाधन, मुक्ताकाशी जिम, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, योग के लिए उपयुक्त स्थान व बच्चों के खेलकूद के लिए बाल क्रीड़ा की व्यवस्था सुनिश्चित प्रारूप में सुनिश्चित की गई थी। प्रस्ताव में चहारदीवारी मय रेलिग, कालम व ब्रिक वर्क और दो गेट प्रस्तावित थे। जिसमें एक गेट प्रवेश और दूसरा निकास द्वार था। पार्क के किनारे-किनारे इंटलॉकिग ब्लॉक पाथवे के साथ लोगों के बैठने के लिए बेंच और पॉम का पेड़ लगाए जाने का प्रावधान किया गया था।

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प्रारूप में चार भागों में बांटा गया था पार्क:::

पार्क को चार भागों में बांटा गया था। प्रथम भाग में बच्चों के मनोरंजन के लिए आधुनिक झूला, दूसरे भाग में आधुनिक मुक्ताकाशी जिम के उपकरण, तीसरे भाग में आमजन के योग के लिए उपयुक्त स्थान और चौथे भाग को मल्टी एक्टिविटी स्थान के रूप में विकसित किया जाना था। पार्क में विभिन्न रंगों के गुलाब के फूल, चारो भागों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिग ब्लॉक के पाथवे के साथ हेजिग कार्य, पूरे क्षेत्र में सेलेक्शन ग्रेड-वन दूब (घास) रोपित किया जाना शामिल था।

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दरों का यह था निर्धारण:::

पार्क निर्माण का विस्तृत आगणन उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग 2017 की दर अनुसूची पर आधारित किया गया था। जिन मदों की दरें उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची में उपलब्ध नहीं है, उन मदों की दरें शासनादेश में डीएसआर 2016 की दरों के आधार पर सुनिश्चित की गई थी। जीएसटी का भुगतान ठेकेदार को वास्तविक भुगतान के आधार पर करने का प्रावधान किया गया था।

पहले के प्रस्ताव में बहुत कुछ व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। अब नए सिरे से मानचित्र बनवाने की प्रक्रिया चल रही है। स्टाफ की कमी के कारण परेशानी हो रही है।

--बैजनाथ, सचिव, विकास प्राधिकरण।